राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होण्यापूर्वीच गोपनीय माहिती बाहेर येत असल्याचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रचंड नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्व मंत्र्यांना यापुढे कोणतीही माहिती अगोदरच बाहेर फुटल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वीच (Maharashtra Cabinet Meeting) संपूर्ण कार्यक्रम पत्रिकेची(अजेंडा) माहिती वृत्तवाहिन्यांवरुन चालवली जाते. यामध्ये त्या दिवशीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय होणार, याची तपशीलवर माहिती होते. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या बहुतांश मंत्रिमंडळ बैठकीत काय घडणार, याची माहिती सर्वांना असते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय किंवा अजेंड्याची माहिती यापुढे बाहेर फोडू नये. तसे घडल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना दिला आहे. बैठकीआधीच माहिती बाहेर फोडण्याची पद्धत चुकीची आहे. कार्यक्रमपत्रिका गुप्त असते. मंत्र्यांनी गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असते. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये काही लपवण्यासारखे नसले तरी काही रुढ संकेत असतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनीही खपासाठी आणि टीआरपी वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच निर्णयांची माहिती दाखवू नये, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
डान्सबारच्या नव्या कायद्याची चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीपूर्वी महायुती सरकार डान्सबारसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली होती. याबाबत नवीन कायदा येत्या अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यानुसार डिस्को आणि ऑक्रेस्ट्रा संदर्भात राज्य सरकारची परवानगी संदर्भात ही बदल करण्यात येणार आहे. डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको, डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे, ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही, बारबालांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे, अशा नियमांचा या नव्या कायद्यात समावेश असल्याची चर्चा होती. मंत्रिमंडळ बैठकीतील या संभाव्य निर्णयाचे सर्व तपशील प्रसारमाध्यमांना आधीच मिळाले होते. ही माहिती बाहेर येताच त्याबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. या सगळ्या प्रकारामुळे देवेंद्र फडणवीस चिडल्याचे समजते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डान्सबारसंदर्भात कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीतील 6 मोठे निर्णय
1) कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेतील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास तसेच योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 1594.09 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.
या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात 1,08,197 हेक्टर क्षेत्राला लाभ
(जलसंपदा विभाग)
2) अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (एएनटीएफ) एकूण 346 नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी, यासाठी 22.37 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करणार
(गृह विभाग)
3) सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता
(वित्त विभाग)
4) राज्यातील रोपवेची कामे राष्ट्रीय राज्यमार्ग लॉजिस्टीक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) मार्फत करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
5) जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पाला 1275.78 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील 8290 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळणार
(जलसंपदा विभाग)
6) मौजे एरंडवणा, पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला जागा नाममात्र 1 रुपयात शासकीय जमीन
(महसूल व वन विभाग)
