पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीच्या गैरव्यवहाराची एकीकडे चौकशी सुरू असतानाच दुसरीकडे ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांच्या गैरव्यवहाराचे रोज एक एक नमुने बाहेर येत आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून कासा येथे ठाण मांडून बसलेल्या या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कोणाचे संरक्षण आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारची संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना एकाच ठिकाणी जास्तीत जास्त तीन वर्षे राहता येते; परंतु काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून बसतात आणि त्यातून आर्थिक लागेबांधे तयार करतात. पाचलकर यांच्याबाबतीत तसेच झाले आहे
एकच फोटो दोन कामांना
गेल्या सात-आठ वर्षापासून पाचलकर यांच्या गैरव्यवहाराचे नमुने पुढे येत असून ग्रामसेवकाची संघटना असे प्रकार होत असताना कारवाई झाल्यास प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे प्रशासन या संघटनेच्या दबावाला बळी पडते त्यामुळे असे भ्रष्टाचार घडून सुद्धा यामध्ये प्रशासनाला कारवाई करता येत नाही दरम्यान कासा येथील घोळ कदमपाडा आणि घोळ पाटीलपाडा या दोन ठिकाणच्या कामाची अनुक्रमे दोन लाख ७० हजार रुपये व एक लाख पन्नास हजार रुपयांची बिले काढण्यात आली. ही बिले काढताना दोन कामांचे जे फोटो दाखवण्यात आले ते फोटो आणि त्यांना केलेले जिओ-टॅगिंग हे सर्वच संशयास्पद आहे. एकाच इमारतीचा फोटो वेगवेगळ्या अँगलने काढून तो दोन कामांना लावण्यात आल्याचा गंभीर प्रकारही उघडकीस आला आहे.
पैसे काढले;परंतु कामाचे नावच उपलब्ध नाही
आणखी गंभीर प्रकार म्हणजे कासा ग्रामपंचायतीतून वेगवेगळ्या कामाच्या नावाखाली पैसे काढण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ज्या कामाचे पैसे काढले, त्या कामाचे नावच उपलब्ध नाही. ज्या कामाचा फोटो काढण्यात आला, त्याचे लॅटिट्युड नंबर लक्षात घेतले आणि त्यातील वेळेचा फरक पाहिला तर सारेच संशयास्पद आहे. कासा ग्रामपंचायतीतील कामाची १९ जुलै २०२१ रोजी ‘कल्पवृक्ष ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड’ च्या नावाने एकाच दिवशी पंधरा लाख रुपयांची बिले काढण्यात आली या बिलांना दोनच फोटो आलटून-पालटून वापरण्यात आल्याचे दिसते.
दोन कामे चालू, चार सुरूच नाहीत, तरी बिले अदा
पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांनी मागील तक्रारीनुसार कासा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किती शाळांच्या रंगरंगोटीची कामे सुरू आहेत किंवा पूर्ण झाली आहेत, याची चौकशी करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना पत्र देण्यात आली यामध्ये अंगणवाडी व शाळांना खरोखर रंगरंगोटी झाली आहेका याची माहिती मागवली होती यामध्ये केंद्रप्रमुखांनी प्रत्यक्षात संबंधित कामाची पाहणी केली असता त्यातील फक्त दोन शाळांची रंगरंगोटीची कामे सुरू आहेत, तर अन्य चार ठिकाणी मात्र कोणतीही कामे झालेली नाहीत असे केंद्रप्रमुखांच्या अहवालावरून दिसते.
कुणाच्या पगारासाठी कंपनीला पैसे
कासा ग्रामपंचायतीने पगाराच्या पोटी एक लाख रुपयांचा जो धनादेश काढला; परंतु हा पगार कुणाचा कधी आणि कसा दिला, याचा तपशील उपलब्ध नाही. खासगी संस्थेला हे पैसे दिले का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे एकूणच ग्रामपंचायतीचा कारभार संशयास्पद आहे.
‘लक्षवेधी’च्या हाती पुरावे
या प्रकरणी लक्षवेधीच्या हाती पुरेसे पुरावे आले असून सरपंच जरी लोकनियुक्त असले तरी त्यांना तांत्रिक बाबीचे तेवढे ज्ञान नसते. त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन पाचलकर यांच्यासारखे अधिकारी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांसाठी ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी हे चराऊ कुरणच बनते. वास्तविक ग्रामपंचायतच्या कारभाराची दर तीन महिन्यांनी दप्तर तपासणी करून त्याचे लेखापरीक्षणही करायला हवे. असे असताना गेल्या सात-आठ वर्षापासून कासा ग्रामपंचायत वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असताना तो लेखापरीक्षकांच्या कसा लक्षात आला नाही, हा आता गंभीर प्रश्न बनला आहे.
निलंबन आणि फौजदारी गुन्हाही दाखल व्हावा
या प्रकरणी आता पाचलकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी ग्रामपंचायतीतील गैरकारभारा संदर्भात चौकशी करण्यासाठी आता पावले उचलण्याची आवश्यकता असून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला अधिक सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर पंचायत समिती स्तरावरील विस्तार अधिकाऱ्यांपासून अन्य अधिकाऱ्यांचे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण आहे, की नाही आणि नियंत्रण असेल तर गैरव्यवहार कसा होऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित होतो.मोहन पाचलकर सारख्या अधिकाऱ्यांना पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावरून कुणाचे अभय आहे? की या गैरव्यवहारात अन्य कुणी वरिष्ठ सहभागी आहेत? अशी शंका आता नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. पालघर जिल्हा हा आदिवासी असल्याने आदिवासी विभागातून वेगवेगळी कामे हाती घेतली जातात. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो; परंतु या निधीला असे पाय फुटत असतील, तर सरकारने केलेल्या योजना आणि दिलेल्या निधीचा काहीच उपयोग होणार नाही. आता याबाबत जिल्हा परिषदेने अधिक काटेकोरपणे लक्ष घातले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
