केंद्र सरकार विरोधात माकपचा मुंबई-अहमदाबाद रस्त्यावर आंदोलन
दोन तास रस्ता धरला रोखून

पालघर-योगेश चांदेकर
कामगारांना देशोधडी लावणारे कायदे होऊ न देण्याचा निर्धार

पालघरः केंद्र सरकारने आणलेल्या चार कामगार संहिता कायद्यांमुळे देशातील कामगारांचे शोषण होणार असून, कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन कामगार कायदे लागू होऊ देणार नाही, असा निर्धार करीत या कायद्याच्या विरोधात ‘सिटू’ कामगार संघटनेच्या वतीने मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी येथे दोन तास ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झाली होती.

माकपचे आमदार कॉ. विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात रिक्षा चालक-मालक संघटना, अंगणवाडी मदतीस, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ‘सिटू’चे डहाणू तालुका सचिव कॉ. रडका कलांगडा. तलासरी तालुका सचिव कॉ. लक्ष्मण डोंबरे, जनवादी महिला संघटनेच्या सचिव कॉ. लहानी दौडा, ‘डीवायएफआय’ संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ. नंदकुमार हाडळ आदी सहभागी झाले होते.

घोषणांनी दणाणला महामार्ग
या वेळी कोणत्याही परिस्थितीत चार कामगार संहिता मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. त्याचबरोबर केंद्रातील भाजप सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा मोर्चेकऱ्यांनी दिल्या. कामगार कायदे किती जाचक आहेत आणि त्यामुळे कामगार कसा देशोधडीला लागणार आहे आणि ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, असा निर्धार वेगवेगळ्या घोषणांतून करण्यात आला. या घोषणांनी आंदोलन स्थळ दणाणून गेले होते.

नव्या कामगार संहितामुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा
या वेळी आमदार कॉ. विनोद निकोले म्हणाले, की केंद्र सरकारने आणलेल्या चार कामगार संहिता कायद्यामुळे कामगारांचे हक्क हिरावले जाणार आहेत. ज्या कामगारांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती दिली, देशाच्या प्रगतीत ज्यांचे मोठे योगदान आहे, अशा कामगारांच्या हक्काला नख लावण्याचे काम केंद्रातील भाजपचे सरकार करीत आहे आणि त्याला राज्य सरकारची ही साथ आहे. कामगारांना आठ तास काम, आठ तास झोप व आठ तास अन्य कामे करण्यासाठी निसर्गानेच वेळ ठरवून दिलेली असताना आता मात्र कामगारांसाठी १२-१२ तासाची वेळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना सलग बारा तास मशीन शॉपवर उभे राहून काम करावे लागते. त्याचा परिणाम कामगारांच्या आरोग्यावर होत आहे.

आर्थिक आणि शारीरिक शोषण
याशिवाय विविध कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना काही हक्क मिळत होते. त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी दाद मागून आपले हक्क पदरात पाडून घेता येत होते; परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कामगारांना या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. कामगार हिताचे कायदे रद्द करून, देशातील कामगारांचे आर्थिक आणि शारीरिक शोषण करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असून, हा डाव देशभरातील डाव्या संघटना यशस्वी होऊ देणार नाही आणि कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत छळाला सामोरे जावे लागणार नाही, यासाठी सर्व संघटना प्राणपणाने या कायद्यांना विरोध करतील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनाही निवृत्ती वेतन द्या
या आंदोलनात वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सरकारी नोकरांना ज्याप्रमाणे निवृत्तीवेतन देते दिले जाते, त्याप्रमाणे इथल्या शेतकऱ्यांना आणि असंघटित कामगारांनाही ते मिळाले पाहिजे. रिक्षा चालक मालकांनाही निवृत्ती वेतनाची सोय केली पाहिजे यासाठी आमचा हा लढा चालू आहे, असे ते म्हणाले.

कोट
जो शेतकरी देशाचा पोशिंदा आहे, त्याला तसेच असंघटित कामगारांना त्याचे हक्क आणि आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, यासाठीचा संघर्ष कायम सुरू राहील आणि या सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डाव्या संघटना यापुढेही कार्यरत राहतील.
विनोद निकोले, आमदार, डहाणू