केंद्र सरकारने देशातील डिलिव्हरी बॉयजच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अलीकडेच ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
या बैठकीनंतर आता सरकारने १० मिनिटांची डिलिव्हरीची अट काढून टाकली आहे. वाढत्या कामाचा ताण आणि कमी वेतनामुळे गिग कामगारांनी अलीकडेच संप पुकारला होता.
डिलिव्हरी बॉयजच्या जलद डिलिव्हरीमुळे त्यांना रस्ते अपघातांचा धोका निर्माण झाला होता. ब्लिंकिटने आधीच या निर्देशाचे पालन केले आहे आणि त्यांच्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याचे आश्वासन काढून टाकले आहे.
वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने देशातील डिलिव्हरी बॉयजच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अलीकडेच ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आता सरकारने १० मिनिटांत डिलिव्हरीची अट काढून टाकली आहे.
वाढत्या कामाचा ताण आणि कमी वेतनामुळे गिग कामगारांनी अलीकडेच संप पुकारला. वस्तू पोहोचवण्याच्या घाईमुळे डिलिव्हरी कामगारांना रस्ते अपघातांचा धोका निर्माण झाला. ब्लिंकिटने आधीच या निर्देशाचे पालन केले आहे, त्यांच्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांत डिलिव्हरी वचनाला काढून टाकले आहे. सरकारच्या कठोरतेनंतर, झेप्टो आणि झोमॅटो सारख्या कंपन्यांनीही १० मिनिटांत डिलिव्हरी सेवा बंद करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
या बैठकीचा मुख्य अजेंडा डिलिव्हरी भागीदारांना येणारा मानसिक ताण आणि त्यांची रस्ता सुरक्षा होती. मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की कंपन्यांचे व्यवसाय मॉडेल गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेपेक्षा वरचे असू शकत नाहीत. या मॉडेलची कहाणी केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. हा प्रयोग जगभरातील अनेक देशांमध्ये करण्यात आला आहे, काही ठिकाणी तो यशस्वी झाला आहे आणि काही ठिकाणी तो अयशस्वी झाला आहे. सरकार म्हणते की हे डिलिव्हरीपुरते मर्यादित नाही, परंतु तज्ञांचा असा विश्वास आहे की डिलिव्हरी भागीदारांसाठी निश्चित केलेले अवास्तव लक्ष्य त्यांना वेगाने गाडी चालवणे यासारख्या धोकादायक क्रियाकलापांमध्ये गुंतण्यास भाग पाडते.
अलिकडच्या संसदेच्या अधिवेशनात, आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभेचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी भारतातील गिग कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या उपस्थित केल्या. त्यांनी जलद व्यापार आणि इतर अॅप-आधारित वितरण आणि सेवा व्यवसायांसाठी नियमांची मागणी केली आणि गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभांची आवश्यकता यावर भर दिला.
कमी वेतन आणि डिलिव्हरीच्या दबावाच्या निषेधार्थ गिग कामगारांनी २५ डिसेंबर (ख्रिसमस) आणि ३१ डिसेंबर (नवीन वर्ष) रोजी देशव्यापी संप पुकारला. कामगारांनी ‘१०-मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेल’चा तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली.
