केंद्र सरकार देशभरातील गरिबांना रेशन व्यवस्थेद्वारे मोफत धान्य देते. पण आता या व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेत असल्याचे समजते.
रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांसाठी केंद्र सरकार एका मोठ्या बदलाच्या दिशेने पावले उचलत आहे. आतापर्यंत मोफत मिळणाऱ्या तांदूळ आणि गव्हाऐवजी थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची पद्धत लागू करण्याचा विचार आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल.
सध्या रेशन दुकानांमधून तांदूळ, गहू आणि डाळींचा पुरवठा केला जातो. पण काही लाभार्थी हे धान्य घेत नाहीत किंवा त्याची अवैध विक्री करतात, असा दावा केला जातो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने थेट पैसे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जाईल.
ही नवीन पद्धत देशभरात एकाच वेळी लागू न करता, सुरुवातीला काही भागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली. चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाला. या अनुभवाच्या आधारे केंद्र सरकार पूर्ण अंमलबजावणीसाठी सज्ज होत आहे.
केंद्र सरकार SBI च्या मदतीने ‘ई-रुपी’ नावाचे डिजिटल व्हाउचर आणणार आहे. लाभार्थ्यांच्या मोबाईल नंबरवर दरमहा व्हाउचरच्या स्वरूपात पैसे जमा होतील. या व्हाउचरने रेशन दुकानातून तांदूळ, गहू घेता येईल. गरज भासल्यास बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्याची सोयही असेल.
या नवीन पद्धतीचा मुख्य उद्देश बनावट रेशन कार्ड रद्द करणे हा आहे. देशभरात आतापर्यंत ७६ हजारांहून अधिक बनावट कार्ड सापडले आहेत. थेट पैसे हस्तांतरणाची पद्धत लागू झाल्यास काळाबाजार पूर्णपणे थांबेल. लाभार्थ्यांना थेट फायदा मिळावा, यासाठी हा बदल केला जात आहे.
