देशाच्या सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या वाढवण बंदरासाठी लागणाऱ्या वन जमिनींसंदर्भात मार्ग काढून भूसंपादनातील सर्व अडथळे दूर करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
वाढवण प्रकल्पासाठी आवश्यक निर्णय तातडीने घ्यावेत आणि पालघर परिसरातील विमानतळ विकसित करण्याबाबत महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळ (एमईडीसी) आणि परिवहन विभागाने अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी मंत्रालयात ‘वॉररुम’ बैठकीमध्ये १८ विकास प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. ‘विकास प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. यंत्रणांनी आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात आणि प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून जमीन उपलब्ध करून द्यावी. वन व पर्यावरणविषयक परवानगी आवश्यकतेनुसार घेण्यात यावी व विभागीय ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करावा. धारावीसारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्व्हेक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिली.
विदर्भ मराठवाड्यातील प्रकल्पांचीही माहिती
‘विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे मार्गात खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी,’ असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
