गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. सगळीकडे यूपीआयने पेमेंट केले जात आहे. गुगल पे फोन पे पेटीएम सारख्या पेमेंट एप्लीकेशनच्या मदतीने आता केवळ एका क्लिकवर पैसे पाठवता येणे शक्य झाले आहे.
किराणा दुकानापासून ते भाजीपाला खरेदी पर्यंत सगळीकडे यूपीआय पेमेंट होत आहे. मात्र असे असले तरी आजही अनेक जण कॅशने व्यवहार करतात. दरम्यान जर तुम्ही ही रोखी व्यवहार करत असाल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी विशेष कामाची ठरणार आहे.
कारण की आयकर विभागाचे नवीन नियम फारच कठोर आहेत. नव्या नियमानुसार जर वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिकचा व्यवहार कॅशमध्ये झाला तर आयकर विभागाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
तुम्ही जेवढ्या रकमेचा व्यवहार केला असेल तेवढ्या रकमेचाच दंड तुमच्याकडून वसूल केला जाऊ शकतो. अगदीच तुम्ही तुमच्या घरच्यांना जरी पैसे दिले तरी सुद्धा तुमच्यावर ही कारवाई होणार आहे. यामुळे रोख व्यवहार करताना तुम्ही थोडं सांभाळूनच राहायला हवं.
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम उधार घेतली असेल किंवा दिली असेल तर ते आयकर विभागाच्या कायद्याविरुद्ध आहे.
20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने व्यवहार करता येत नाही. कोणत्याही कारणास्तव वीस हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या रक्कमेचा रोख व्यवहार करता येत नाही. आयकर विभागाचाच तसा नियम आहे.
त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा केव्हा 20000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यायचे असतील तर तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने पेमेंट करायला हवे. जर तुम्ही वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कॅश मध्ये दिली तर आयकर कायद्याचे कलम 369 एसएस लागू होते.
या कायद्यातील कलम 271 डी अंतर्गत रोखीने घेतलेल्या किंवा दिलेल्या रकमेइतका दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्याला 50 हजार रुपये कॅशमध्ये दिले आणि तुम्ही असे करताना सापडले तर तुम्हाला 50 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
पण यामध्ये काही लोकांना आणि काही व्यवहारांना सूट दिलेली असते. जर व्यवहार बँक, सरकारी संस्था किंवा सरकारच्या कोणत्याही विभागासोबत होत असेल तर हे नियम लागू होत नाहीत असे आयकर कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, जर दोघेही शेतीशी संबंधित असतील आणि दोघांचेही उत्पन्न कर कक्षेत येत नसेल तर हे नियम लागू होणार नाहीत. अर्थात जे आयकर भरतात त्यांच्यासाठी हे नियम आहेत. अनेकजण कर वाचवण्यासाठी कॅश मध्ये व्यवहार करतात. दरम्यान हीच करचुकवेगिरी थांबवण्यासाठी आयकर विभागाने हे कडक नियम लागू केले आहेत.
