लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने अनेक योजनांचा पाऊस पाडला. विधानसभा निवडणुकीआधी आणि लोकसभा निवडणुकीआधी जाहीर झालेल्या योजनांचा फायदा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत झाला होता.
आता राज्य सरकारने गेमचेंजर ठरलेली योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महायुती सरकारला लाडकी बहीण आणि इतर योजनांमुळे निवडणुकीत भरभरून प्रतिसाद विधानसभा निवडणुकीत देण्यात आला होता. आता, त्यातील एक योजना बंद होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक रुपयात पीक विमा योजना आता येत्या खरिपापासून गुंडाळली जाणार असल्याचे वृत्त ‘दैनिक लोकमत’ने दिले आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा एका वृत्तपत्राने दिला आहे. येत्या खरिप हंगामापासून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 26 मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे कृषी विभागाने आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा त्यांचा वाटा राज्य शासनानेच भरण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र, योजनेचे खरिपातील लाभार्थी दुपटीने तर रब्बीत 9 ते 10 पट लाभार्थी वाढले. त्याशिवाय, या पीक विमा योजनेत गैरव्यवहारही वाढीस लागल्याची प्रकरणे उजेडात आली. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांना त्यांचा वाटा भरून योजनेत सहभागी करून घ्यावे अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या कारणांनी योजना गुंडाळणार….
विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी होत्या. अनेकदा तीव्र आंदोलनेही झाली आहेत. पीक विमा हप्त्याच्या तुलनेत मिळालेली भरपाई अतिशय कमी होती. त्यामुळे विमा कंपन्यांचा फायदा झाला असल्याचे चित्र दिसून आले. एक रुपयात विमा संरक्षण दिल्याने शासकीय, देवस्थानच्या जमिनीवरही विमा भरून गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले. ऊस, भाजीपाल्यास संरक्षण नसल्याने या पिकांऐवजी सोयाबीन, कांदा पिके दर्शवून गैरव्यवहार करण्यात आले.
विमा कंपन्यांची बक्कळ कमाई, शेतकऱ्यांचे काय?
पीक विमा योजनेवर शेतकरी संघटना, कृषी अभ्यासकांनी याआधीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. पीक विमा कंपन्यांना याचा फायदा होत असून दुसरीकडे शेतकऱ्यांना याचा काही फायदा होत नसल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत होता. मागील आठ वर्षात कंपन्यांना 43 हजार 201 कोटी रुपये हप्त्यापोटी दिले आहेत. तुलनेने कंपन्यांनी 32 हजार 685 कोटी रुपयेच भरपाई दिली. या कंपन्यांना 10 हजार 543 कोटींचा फायदा झाला आहे.
