धान्यातील घोटाळा – गोरगरिबांच्या ताटातच मारला जातोय हात?

धान्य चोरीचा महाघोटाळा – आकड्यांच्या जंगलात गोरगरिबांची भूक हरवली!

पालघर-योगेश चांदेकर

रास्त भाव दुकानातील धान्याला फुटले पाय
पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचे पाठबळ?

पालघरः गोरगरिबांना स्वस्त धान्य मिळावे, म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत; परंतु या योजनातून मिळणाऱ्या धान्याला आता पाय फुटले आहेत. रास्त भाव दुकानदारांना धान्य देताना प्रत्यक्षात कमी धान्य दिले जात असल्याने तेही गोरगरिबांच्या धान्यात आणखी माप मारीत असल्याचे समोर आले आहे.
अन्नसुरक्षा योजना अंतर्गत सर्वांना कुपोषण मुक्तीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मोफत धान्य द्यायला सुरुवात केली आहे. या योजनेतून दारिद्रय रेषेखालील तसेच अंत्योदय योजनेतील नागरिकांना शिधापत्रिकांवर गहू आणि तांदूळ दिला जातो; परंतु या गहू, तांदूळ वितरणात आता अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार व्हायला लागले आहेत.त्यामध्ये शासकीय धान्य गोदामातून रास्त भाव दुकानांना धान्य ५० किलो ५०० ग्रॅम वजनाची गोणी न देता त्यामध्ये जवळपास ५०० ग्रॅम ते १ किलोपर्यंत वजनात घट आढळून येत असल्याचे समोर आले आहे यामुळे ही घट भरून काढण्यासाठी रास्त भाव धान्य दुकानदार शिधापत्रिका धारकांना धान्य वितरीत करतेवेळी वजनाप्रमाणे धान्य देणे बंधनकारक असतांना त्यांच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेऊन २०० ते ५०० ग्रॅम धान्य कमी देऊन त्यांची फसवणूक करत आहेत?

प्रत्येक गोणीत धान्य कमी
शासकीय गोदाम ते रास्त भाव दुकान या प्रवासात मोठ्या प्रमाणात धान्याला पाय फुटत असून रास्त भाव दुकानाला गोणी पुरवताना सदर गोणी ही ५० किलो ५०० ग्रॅमची असायला हवी परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक गोणीत कमी प्रमाणात धान्य पुरवला जात असून यात मुख्य शासकीय गोदामातून येणाऱ्या वाहनातील चालक व तालुक्यातील ठिकाणी असणाऱ्या गोदामातीत कर्मचारी यांचे साटेलोटे असल्याने यात महिन्याकाठी हजारो किलो तांदळाचा अपहार करत आहेत याबाबत डहाणूतील शासकीय गोदामातील कर्मचारी व चालक हे कसे गैरव्यवहार करतात याचा मोठा पुरावा लक्षवेधीच्या हाती लागला आहे.

अनेक वर्षांपासून घोटाळ्यांची मालिका सुरूच?
प्रत्येक गोणीमागे हिशोब केला, तर त्यात मोठे गैरव्यवहार दडलेले दिसतात. रास्त भाव दुकानदारांना धान्य कमी मिळूनही ते पुरवठा विभागाकडे तक्रारी करत नाहीत आणि पुरवठा विभागाच्या आशीर्वादाने रास्त भाव दुकानातून गोरगरिबांना मिळत असलेल्या धान्यात दुकानदाराकडून मोठी अफरातफरी केली जात आहे
कमी वजनाच्या धान्याच्या गोण्या शासकीय गोदामात येत असल्याने यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने व कुठलीही कार्यवयी होत नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून असे प्रकार सुरू असून, गोरगरिबांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या धान्यात गैरव्यवहार करणाऱ्यांची एक टोळी तयार झाली आहे?

हजारो किलो धान्याची चोरी
पालघर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील रास्तभाव दुकानांची संख्या यामध्ये जव्हार ९६, वाडा १५७, विक्रमगड ९२, मोखाडा ६४, डहाणू २०७, पालघर, २१९, तलासरी ६९, वसई १८० अशी एकूण पालघर जिल्ह्यात १०८४ रास्त भाव दुकानांची संख्या असून यामध्ये अंत्योदय धान्य योजनेतील जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ९७ हजार ९२४ आहे. या शिधापत्रिकांवर २३ हजार ३९७.६५ क्विंटल तांदूळ,प्रति शिधापत्रिका २५ किलो तर ९१६१.९० गहू प्रति शिधापत्रिका २५ किलो या पद्धतीने पुरवला जातो. तर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना अंतर्गत १४ लाख ५ हजार ४६९ जणांना ४२ हजार २०.९६ क्विंटल तांदूळ, तर २७ हजार ६८३.२९ क्विंटल गहू असा प्रति सदस्य ३ किलो या पद्धतीने पुरवला जातो, हा एकूण आकडा सुमारे चार लाख क्विंटलचा आहे. या चार लाख क्विंटलच्या साधारण आठ लाख गोणी होतात. प्रत्येक गोणीतून सरासरी २०० ते ५०० ग्रॅम तांदूळ, व गहू गोणीमध्ये कमी येतो.म्हणजेच गहू तांदळाचा गैरव्यवहार किती होत असावा, याचा अंदाज यावरून येतो

चौकशी करू
या प्रकरणात प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिमा महल्ले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासकीय गोदामात व रास्त भाव धान्य दुकानात प्रत्येक गोणीमागे कमी धान्य निघत असेल, आणि असे गैरव्यवहार होत असतील तर या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करू, असे सांगितले आहे दरम्यान, रास्त भाव दुकानाच्या धान्य वितरणासाठी आणि रास्त भाव दुकानाच्या तपासणीसाठी पुरवठा विभागाची यंत्रणा असतानाही ही यंत्रणा कुठेही प्रत्यक्षात तपासणी करताना दिसत नाही. रास्त भाव दुकानात गोरगरिबांना मोफत धान्य मिळत असल्याने ते कमी असले, तरी त्याबाबत तक्रार करण्यास संबंधित धजावत नाहीत. त्यामुळे रास्त भाव दुकानदार आणि पुरवठा विभागाचे साटे लोटे होत तर नाहीना असा अंदाज वर्तविला जात आहे. रास्त भाव दुकानात शिधापत्रिका किंवा अन्य संबंधात काही तक्रारी असतील, तर या तक्रारीची दखल घेऊन गृहभेट करून ती निकाली काढणे बंधनकारक आहे; परंतु असे होत नाही. पुरवठा विभागाचे अधिकारी कर्मचारी शिधापत्रिकाधारकांच्या घरी जाऊन हे घर कुणाचे वयोवृद्ध लोक किती, लहान मुले किती, कमावत्या व्यक्ती, किती अन्नधान्याची गरज आहेका सरकारी कार्यालयात कोणी नोकरीला आहे का, अशा बाबींची चौकशी करत नाही यालाच गृहभेट असे म्हणत असतात. कार्यालयात बसूनच गृहभेटीचे चित्र रंगवले जाते. पुरवठा विभाग भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा बनला आहे अशी चर्चा सामाजीक कार्यकर्त्यांकडून सुरू आहे.