राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील विविध केंद्र सरकार प्रायोजित योजना प्रभावीपणे राबवण्यात नगरविकास विभागाचे अधिकारी अपयशी ठरल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) ही नाराजी व्यक्त केली आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाबाबतची नाराजी फडणवीस यांनी शुक्रवारी सह्याद्री येथे झालेल्या आढावा बैठकीत व्यक्त केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, त्यावेळी बैठकीस एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते अशीही माहिती समोर आली आहे.
नगरविकास विभागांतर्गत असलेल्या अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत कल्याणकारी योजना राबवण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे मुख्यमंत्री नाराज झाले आहेत.अमृत अंतर्गत असलेल्या सर्व योजना निश्चित मुदतीत पूर्ण व्हायला हव्यात, सोबतच, केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा पूर्ण उपयोग करून त्या 31 मार्च 2026 पूर्वी पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत, असा इशारा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) अधिकाऱ्यांना दिला आहे. अमृत 2.0 अंतर्गत राज्याला 9 हजार कोटी रुपयांचा हिस्सा, 2021 मध्ये सुरू झालेली योजना 2026 मध्ये संपणार आहे. अशातच, अधिकाऱ्यांकडून योजनेसंदर्भात जलदगतीने प्रक्रिया होत नसल्याने मुख्यमंत्री नाराज झाल्याची माहिती समोर आली आहे. फडणवीस यांची नाराजी ही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याविरोधात नसून ती या प्रकल्पे/योजना राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या आणि त्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
31 मार्च 2026 पूर्वी नागरी भागातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने आणि सरोवर पुनरुज्जीवनासाठी निधी उपलब्ध होत असून, या कामांमुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे सर्व प्रलंबित कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करावीत, तसेच प्रशासकीय मान्यता व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आवश्यक जबाबदारी तातडीने पार पाडावी, अशी सूचना करण्यात आली. या योजनेतून राज्याला तब्बल 9 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
‘वॉर रुम’ बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी प्रकल्पांमध्ये विलंब होऊ नये यासाठी जागेच्या परवानग्या वेळेत मिळाल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट केले. पहिल्या टप्प्याची कामे सुरू करतानाच पुढील टप्प्यासाठी परवानगी मिळवावी, असा सल्ला देण्यात आला. आरोग्य क्षेत्रातही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ ची कामे पूर्ण करावीत, तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वाढत्या लोकसंख्येनुसार डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा अभ्यास करावा, असे निर्देश दिले. पायाभूत सुविधा तपासूनच नर्सिंग कॉलेजना परवानगी देण्यात यावी आणि तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी धोरण आखावं, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
