पालघर-योगेश चांदेकर
पालघर- मुंबईपासून जवळच असलेल्या ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी असोत, की महाराष्ट्रातील ऊस तोडणी मजुरांना गुलामी, वेठबिगारीत राहावं लागायचं. महिलाही त्याला अपवाद नव्हत्या. गुलामगिरी आणि वेठबिगारीचं मानेवरचं जू झुगारून देण्याचं बळ या उपेक्षित घटकांत कुणी निर्माण केलं असेल, तर विवेक पंडित यांनी. त्यांना आदरानं भाऊ म्हटलं जातं. भाऊंचा आज वाढदिवस. त्यांना शुभेच्छा
मुंबईत शिक्षण घेतलेली व्यक्ती मुंबईत मोठ्या पदावर गेली असती, तर त्यात वावग काहीच नव्हतं; परंतु काहींच्या डोक्यात समाजसेवेचा किडा सतत वळवळत असतो. तो त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. विवेक पंडित यांचंही तसंच झालं. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते मुंबई सोडून पत्नी विदुल्लतासोबत ग्रामीण भागात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांनी वसईतील दहिसर गावातील गरीब लोकांना मदत करून विकासकामांना सुरुवात केली. १९८२ मध्ये त्यांनी श्रमजीवी संघटना नावाची संघटना स्थापन केली. त्यांनी बंधपत्रित मजुरांची सुटका केली. ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, मजुरांसाठी सुरू केलेलं काम पुढं वाढत गेलं. त्यांचं काम महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली. त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल त्यांना १९९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी विरोधी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. श्रमजीवी संघटनेचं काम करता करता त्यांनी अनेक प्रश्नांनाही हात घातला. पाण्याच्या, लोकांच्या रोजंदारीच्या प्रश्नावर त्यांनी मोर्चे काढले. आदिवासींवर कुठं अन्याय झाला, तर ते आजही धावून जातात. २००९च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या पाठिंब्यानं ते अपक्ष म्हणून वसई विधानसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. सध्या ते महाराष्ट्र सरकारच्या राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष आहेत. पूर्वीच्या सरकारनं त्यांना दिलेला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा या सरकारच्या काळातही कायम आहे. डाव्यांपासून उजव्यापर्यंतचा त्यांचा राजकीय प्रवास झाला असला, तरी राजकारण आणि श्रमजीवी संघटनेचं काम यात त्यांनी कधीच गल्लत केलेली नाही. निवडणुकीपुरतं राजकारण आणि उर्वरित ३६५ दिवस समाजकारण हे त्यांनी ठरवून घेतलं आहे. आदिवासींचे हक्क, त्यांचे मूलभूत प्रश्न यावर सातत्यानं त्यांचा लढा चालू असतो. आता या लढ्याला त्यांच्या पदानं वैधानिक स्वरुप आणि हाती असलेल्या पदामुळं आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्यांना लगाम बसला आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेतून बळजबरीनं लोकांच्या मताविरुद्ध सामील केल्या गेलेल्या २९ गावांना वगळावं यासाठी भाऊंनी विविध स्तरांवर लढा, आंदोलनं केली. या मागणीकरिता प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा ही उभा केला गेला. या पार्श्वभूमीवर २९ गावांना महानगरपालिकेतून वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. गावं वगळल्याच्या निर्णयाचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं.
भाऊ विविध प्रश्नांवर एकीकडं रस्त्यावरची लढाई लढत असताना दुसरीकडं त्यांचे वैधानिक मार्गांनी विधिमंडळातून तसंच न्यायालयातूनही प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. कोणत्याही एका मार्गानं गेलं, तर यश मिळत नाही. शासनकर्त्यांवर आणि प्रशासनावर दबाव आणायचा असेल, तर तो एकाचवेळी अनेक मार्गांनी आणावा लागतो. तसं केलं नाही, तर मग प्रश्नाची तेवढ्या गांभीर्यानं दखल घेतली जात नाही. वसई महानगरपालिकेत अन्यायानं समाविष्ट केलेल्या २९ गावांच्या बाबतीतही भाऊंनी तेच केलं. विवेक पंडित यांनी गावं वगळावी या मागणीसाठी समर्थकांसह ‘गावे वाचवा संघर्ष समिती’च्या पाठिंब्यानं राज्य विधिमंडळावर मोर्चा काढला. न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळं राज्य सरकारला अखेर नमतं घ्यावं लागलं. पालघर जिल्हा परिषदेनं जिल्ह्यातील १२९ शाळा बंद करण्याच्या घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात श्रमजीवी संघटनेनं विद्यार्थ्यांच्या काढलेल्या मोर्चाचे पडसाद विधानसभेत उमटले.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या दप्तर घ्या, बकऱ्या द्या या मागणीचा संदर्भ घेत विरोधी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी सरकारवर तोफ डागली. ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ नुसार उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देत तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करत शाळा सुरूच राहतील असं स्पष्ट केलं. विद्यार्थी, पालक आणि श्रमजीवी यांच्या आंदोलनाचा हा मोठा विजय होता. मध्यंतरी पालघर जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी सातारा जिल्ह्यात गेलेल्या कामगाराला डांबून ठेवल्याचं समजलं, तेव्हा विवेक पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेनं तिथं धाव घेऊन साखर कारखान्याच्या मुकादमानं डांबून ठेवलेल्या ऊसतोडणी मजुरांची सुटका केली. आदिवासींचं स्थलांतर थांबलं पाहिजे, त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे, यावर भाऊंचा कायम कटाक्ष असतो. श्रमजीवी संघटनेच्या प्रयत्नांमुळं पालघर जिल्ह्यातील जव्हार,विक्रमगड़,मोखाडा येथील आदिवासी जनतेला रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार मिळाला आहे. परिणामी अदिवासींचं स्थलांतर रोखण्यात यश मिळालं. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन प्रथम मजुरांमध्ये जनजागृती केली आणि मजुरांची यादी आणि गावातच कोणकोणती कामं रोहयोमधून करण्यात येतील याची सूची करून ती आराखड्यात बसविण्यासाठी प्रशासनाकडं मागणी केली होती. संघटनेच्या या प्रयत्नामुळं जव्हार मोखाड्यातून भिवंडी, वसई, ठाणे, तळोजा इत्यादी ठिकाणी रोजगारासाठी होणारे आदिवासींचं स्थलांतर रोखलं गेलं. त्यामुळं आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत झाली.
राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांना राज्यात मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा होता. सरकार बदलल्यानंतर अनेक समिती आणि महामंडळं बरखास्त करण्यात आली; मात्र नव्या सरकारनं पंडित यांच्या समितीला कायम ठेवलं आहे. भाऊचं आदिवासी भागातील समाजकार्य उल्लेखनीय आहे. या आढावा समिती अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी सर्व आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून अनेक शिफारशी आणि सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. गेली साडेचार दशकं पंडित आदिवासी समाजासाठी कार्यरत असून त्यांच्या गुलामगिरी विरोधी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे. भारतीय संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं श्रमजीवी संघटनेनं जनतेच्या मूलभूत अधिकारासाठी रान पेटवलं होतं. त्यासाठी भाऊ स्वतः मैदानात उतरले होते. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत करण्यात येणारी नळपाणीपुरवठा योजनेची कामं सदोष होत आहेत. त्यामुळे या पुढं ‘एका हातात हंडा आणि दुसऱ्या हातात दांडा’ असे मोर्चे प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर काढण्यात आले. जव्हार तालुक्यात चालतवड, चोथ्याचीवाडी आणि मोखाडा तालुक्यातील डोल्हारा येथे त्यांनी भेटी दिल्या तर चोथ्याचीवाडी आणि डोल्हारा येथे सभा घेतल्या आहेत. या सभांना मोठ्या संख्येनं आदिवासी महिलांनी गर्दी केली होती. जल जीवन मिशन योजनेत जाहीर केल्या प्रमाणे प्रत्येकाला नळाद्वारे स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळायला हवं, यासाठी आता संघटना आणि संघर्ष याशिवाय पर्याय नाही असं भाऊंनी तिथं सांगितलं. प्रत्येक झोपडीत, घरात, झापात, बंगल्यात, प्रत्येक गरीब श्रीमंत प्रत्येक नागरिकाला नळानं स्वच्छ पाणी मिळायचा अधिकार असून तो मिळत नसेल तर मोर्चा काढण्याशिवाय पर्याय नाही. ही लढाई लढण्याचा श्रमजीवीचा पक्का निर्धार असल्याचं सांगत त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळं अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी आदिवासी अन् वेठबिगारांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ लढा दिला. कवी अनिल यांच्या ‘वाटेवर काटे वेचीत चाललो…’ कवितेप्रमाणं ते मोठमोठ्या संकटांचा सामना करत एकेक पाऊल पुढं टाकत राहिले. वेठबिगारांना मालकांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी आपलं सर्वस्व दिलं. वेठबिगारांना मुक्त करण्याचं काम सुरू होतं. शेतावर राबणाऱ्या आदिवासी मजुरांना सरकारनं दिलेलं किमान वेतन सात रुपये होतं. प्रत्यक्षात मात्र चार रुपये किंवा दोन पायली भात इतकंच वेतन दिलं जात होतं किंवा इतकीच मजुरी होती. सर्व मजुरांना संघटित करून किमान मजुरी मिळाली पाहिजे, यासाठी गावा-गावात संघटनेच्या सभा होत होत्या. त्यासाठी मुक्त झालेले वेठबिगार आणि शेतात राबणारे मजूर संघटित होत होते. वसई तालुक्यातील दहिसर, कणेर, देपिवली, माजिवली, अडणे, भाताणे, भिनार, मेढे इत्यादी निरनिराळ्या गावांमध्ये संघटनेची बीजं हळूहळू रुजायला लागली होती. आदिवासी संघटित होत होते. पिढ्यान् पिढ्या ज्यांनी मालकी गाजवली होती, तो मालकवर्गही संघटित होण्याचा प्रयत्न करून त्यांना विरोध करायचा आटोकाट प्रयत्न करीत होते. आदिवासी समाजातील बहुसंख्य मजूर संघटनेत येत असतानाही काही जण मात्र भयापोटी मालकांच्या बाजूनं असायचे. संघटना झाल्यापासून आदिवासी गुलामीला विरोध करू लागला, आदिवासींची मुलं गुरं राखण्यास नकार देऊ लागली, मजुरी वाढवून मागायला लागली, ‘अरेला कारे’ करायला लागली… हे काही मालकवर्गाला सहन होण्यासारखं नव्हतं. कारण त्यामुळं त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात येत होती, त्यांच्या सत्तेला हादरे बसत होते. आजूबाजूच्या वेठबिगारांना मुक्त केलं होतं. लोक संघटित होत होते. शांतपणे मालकांचे हल्ले, मारहाण पचवत होते; पण त्यांनी कोणालाही कोणावर हात उगारू दिला नव्हता. एवढी क्रांती भाऊंनी केली आणि अनेक गुलामगिरीतून मुक्त झाले.
