भाऊबीजेच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील लाडकी बहिणींची नाराजी दूर करणारा मोठा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा मोठा फायदा महायुतीला झाला होता. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणी काहीशा खट्टू झाल्या होत्या. परंतु आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महिलावर्गाची नाराजी दूर सारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता लवकरच मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
लाडकी बहीणच्या लाभार्थी किती?
लाडकी बहीण योजना गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सुरु झाली. २८ जून २०२४ रोजी मंजुरी मिळाल्यानंतर जुलैपासून महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राज्यभरात अर्ज करणाऱ्या लाडक्या बहिणींची संख्या २ कोटी ५६ लाखांवर पोहोचली होती. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ही योजना महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली होती.
लाडकी बहीण योजनेत ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबरसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांची रक्कम जमा होईल, असे अपेक्षित आहे.
अपात्र महिलांना वगळलं
दरम्यान, सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर निकषांच्या पूर्ततेची कसून तपासणी सुरु झाली. लाभार्थ्यांच्या छाननीत चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या ‘बहिणी’, शासकीय सेवेतील कर्मचारी, तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थी भगिनींना या योजनेतून वगळण्यात आलं होतं. वयाची चुकीची नोंद किंवा निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांनाही यातून बाजूला सारण्यात आलं. त्यामुळे सुमारे ४५ लाख लाडक्या बहिणींचा धक्का बसला होता.
ई-केवायसी केलेले सुरु
सध्या ई-केवायसीद्वारे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या महिलांचा शोध सुरु होता. यात महिलेच्या वडिलांसह पतीच्या कमाईचीही खातरजमा केली जात आहे. त्यामुळे ७० लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु महायुती सरकारने तूर्तास स्थगिती देत टांगती तलवार दूर केली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ च्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी हस्तांतरित केला आहे. यामुळे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीभत्तासारख्या महत्वाच्या उपक्रमांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासन निर्णयात योजनेसाठी एकूण ३९६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, हा निर्णय विभागीय योजनांचे भवितव्य अंधारात ढकलण्याचे संकेत मिळत आहेत.
