सायबर गुन्हेगारांकडून बनावट शासकीय संकेतस्थळांच्या माध्यमातून होणारी जनतेची फसवणूक टळण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे मराठीत असावीत, त्याचबरोबर या सर्वच संकेतस्थळांमध्ये समानता असावी, असे निर्देश सर्व विभागांना आणि मंत्री कार्यालयाला देण्यात आले आहेत.
आगामी १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा धोरणाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक विभागाला हे बदल करावे लागणार आहेत.
ही संकेतस्थळे मराठी असावीत, जेणेकरून सर्व सामान्य माणसांना सरकारच्या विविध विभागांची माहिती सुलभ आणि सोप्या भाषेत मिळू शकेल. त्याचबरोबर सर्व सरकारी संकेतस्थळांमध्ये समानता असल्यास सायबर गुन्हेगार बनावट संकेतस्थळ तयार करून फसवणूक करू शकणार नाहीत.
जरी कोणी अशा प्रकारचे बनावट संकेतस्थळ तयार करून नागरिकांना फसविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातील फॉन्ट तसेच नावातील असमानता यामुळे सायबर गुन्हेगारांचा बनाव नागरिकांच्या तत्काळ लक्षात येण्यास मदत होऊ शकेल, असे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व सरकारी संकेतस्थळांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची नावे असलेला एकसमान वापरकर्ता इंटरफेस असेल. तसेच नागरिक सेवा, माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा आणि ‘आपले सरकार’ सारख्या विभाग-विशिष्ट उपक्रम आणि सेवांसाठी प्रमुख लिंक दिल्या जाणार आहेत.
‘१०० दिवसांच्या कामगिरी योजने’च्या अंमलबजावणीदरम्यान अनुभवातून हा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमात प्रत्येक विभागाने स्वतःच्या कामाचे लक्ष्य निश्चित केले होते. त्यामुळे प्रत्येक विभागांच्या कामामध्ये आणि उद्दिष्टांमध्ये विसंगती निर्माण झाल्याने प्रत्येक विभागाच्या कामगिरीची तुलना करणे अवघड झाले होते. त्यामुळे मूल्यांकनात असंतुलन निर्माण झाले,’ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्याची माहिती
– सर्वच मंत्र्यांच्या खात्यांच्या आणि अन्य विभागांची संकेतस्थळे विशिष्ट स्वरूपात विकसित केल्या पाहिजेत
– संकेतस्थळांच्या अधिकृत नावाने ‘.gov.in’ डोमेन असणे आवश्यक
– संकेतस्थळ उघडल्यानंतर ते इंग्रजी ऐवजी मराठीत उघडले जाईल
– हीच माहिती इंग्रजी मध्ये सुद्धा उपलब्ध असणार
– सर्व विभागांच्या कामगिरीची वस्तुनिष्ठपणे तुलना करणे शक्य
– सरकारच्या १५० दिवसांच्या उत्तम प्रशासन या उपक्रमांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या विभागांना बक्षीस देण्याची योजना आखणार
– विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन तिऱ्हाईत संस्थेकडून करण्यात येणार असून हे काम भारतीय गुणवत्ता परिषदेला दिले आहे
– सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या तीन विभागांचा येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करणार
