ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणी पुढील तपासावरील देखरेख थांबविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला.
पानसरे यांची मुलगी आणि सून यांनी २ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि विचारवंत पानसरे यांची १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. पानसरे हे सकाळी पत्नी उमा यांच्यासोबत फिरायला निघाले असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होता.
या गोळीबारात जखमी झालेले पानसरे यांचा २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पोलिस गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाकडून करण्यात आला होता. मात्र २०२२ मध्ये तो महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. उच्च न्यायालय २०१६ पासून या प्रकरणातील तपासावर देखरेख करत होते आणि तपास यंत्रणांकडून नियमितपणे प्रगती अहवाल सादर केले जात होते.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
‘तपास हस्तांतरित झाल्यापासून एटीएसने कोणतीही ठोस प्रगती केलेली नाही. एटीएसचा तपास तार्किक शेवटाला पोहोचेपर्यंत न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवावी,’ अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. ‘एटीएस’कडे एकमेव उरलेला मुद्दा म्हणजे फरार आरोपींचा शोध घेणे असून तपासावर देखरेख करणे आवश्यक नसल्याचे मत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने ही मागणी नाकारल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
