पालघर-योगेश चांदेकर
फौजदारी गुन्हा दाखल करून तात्काळ निलंबीत करण्याची मागणी
संघटनेच्या पदाधिकारी पदाचा दबाव आणून भ्रष्टाचारावर पांघरूण
पालघरः डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीतील गैरकारभाराची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. गेली सात वर्षापासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या ग्रामपंचायत संघटनेच्या माजी पदाधिकाऱ्याचा दबाव भ्रष्टाचाराला कसे संरक्षण देतो आणि
वरिष्ठांना कारवाई करण्यासाठी कसा परावृत्त करतो, हे कासा ग्रामपंचायतीच्या उदाहरणावरून लक्षात येते.
पालघर हा आदिवासी जिल्हा आहे. या आदिवासी जिल्ह्यात ‘पेसा’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर होत असतो. या निधीचा योग्य वापर केला, तर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत विविध विकासकामे होऊ शकतात. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतला मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो. आता ग्रामपंचायतींना थेट पैसे येतात. या पैशाचा चांगला विनियोग झाला, तर ग्रामपंचायतीची कामे चांगली होऊ शकतात. राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींनी चांगली कामे करून दाखवली आहेत.
संगनमताने विकासाच्या पैशाला फुटतात पाय
पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन संगनमताने घोटाळे केले, तर विकासकामाचा पैसा मध्येच जिरतो. वास्तविक ग्रामपंचायतच्या कारभारावर पंचायत समितीचे आणि जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण असते. या नियमक संस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची वारंवार तपासणी केली, तर गैरव्यवहार करण्यासाठी जागा उरणार नाही; परंतु कासा ग्रामपंचायतीच्या उदाहरणावरून वर्षानुवर्ष गैरकारभार होत असतानाही डहाणू पंचायत समितीला तो कसा लक्षात आला नाही, असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी परीक्षण करणे आवश्यक असते. अधूनमधून कागदपत्राचे आणि कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून निधीचा योग्य विनियोग होतो आहे की नाही हे तपासायला पाहिजे; परंतु कासा ग्रामपंचायतचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा संशय निर्माण होतो आणि पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतच्या कारभारावर पांघरून घातले जात असल्याने जिल्हा परिषदेपर्यंत ग्रामपंचायतीत काय चालले आहे, हे जातच नाही त्यामुळे जिल्हा परिषदही अनेकदा ग्रामपंचायतींबाबच अनभिज्ञ असते.
सदस्य आणि ग्रामसभाही अंधारात
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागानेही प्रत्येक तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींचा कारभार अचानकपणे तपासून कामकाज व्यवस्थित चालू आहे, की नाही याची शहानिशा करायला हवी; परंतु तसे होत नाही. कासा ही डहाणूनजीकची मोठी ग्रामपंचायत असतानाही येथील कारभार कसा चालतो, हे सात वर्ष कोणालाच कळले नाही, तर दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालत असेल याचा विचारच न केलेला बरा. वास्तविक ग्रामपंचायत कारभारात ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेला अतिशय महत्त्व असते; परंतु अलीकडच्या काळात लोकनियुक्त सरपंच असल्याने त्यांना ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेण्याची फारशी आवश्यकता वाटत नाही. ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेला अंधारात ठेवून आता ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सरपंच कारभार करीत आहेत.
एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ!
निवडून आलेल्या अनेक सरपंचांचे शिक्षण कमी असते. त्यांना तांत्रिक बाबींची माहिती फारशी नसते. त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कासा ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांच्यासारखे अधिकारी गैरकारभार करतात आणि ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराच्या कुरणात चरतात. ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय विरोधात लढणे योग्य समजू शकते; परंतु ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचा पदाधिकारीच भ्रष्ट असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडले, तर ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेची प्रतिमा उंचावेल; परंतु एकमेकाला सांभाळून घेण्याच्या प्रयत्नात ग्रामपंचायत अधिकारी कितीही भ्रष्ट असले, तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह कोणी धरीत नाही. त्याचा गैरफायदा असे ग्रामपंचायत अधिकारी घेतात.
पुरवठादार, ठेकेदाराशी मधुर संबंध
पाचलकर यांनीही ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारी असल्याचा गैरफायदा घेऊन पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आतापर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणीही धजावले नसल्याचे समजते. पंचायत समितीच्या यंत्रणांनी अधूनमधून ग्रामपंचायत कारभाराची शहानिशा केली असती किंवा दप्तर तपासणी योग्यवेळी व अचानक केली, तर त्यातून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येऊ शकतात; शिवाय एकच पुरवठादार कंपनी ठराविक तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतची कामे घेत असेल, तर तिच्याबाबतही संशय घ्यायला जागा राहते. ती कंपनी आणि संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच सरपंचांचे काही लागेबांधे निर्माण होतात. त्यातून गैरव्यवहाराला चालना मिळते.
चौकशीला कालमर्यादा असावी
ग्रामपंचायतीत गैर कारभार झाला तर त्याची चौकशी किती काळात पूर्ण झाली पाहिजे आणि किती काळात संबंधितावर कारवाई झाली पाहिजे, याची नियमावली नसल्याने त्याचा गैरफायदा ग्रामपंचायत अधिकारी घेतात. चौकशीला होणारा विलंब, सुनावणीसाठी दिलेली वेळ या काळात असे कर्मचारी काही पुरावे ही गायब करू शकतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने आता या संदर्भात कालबद्ध नियमावली तयार करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली, तर यापुढे गैरव्यवहार करताना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना दहा वेळा विचार करावा लागेल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या स्तरावरून अशी काही उपाययोजना होणार का हे आता पाहावे लागेल.
