पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः ग्रामपंचायत ही देश पातळीवरील सर्वात छोटी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून तिला थेट केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी हा निधी मिळत असला, तरी या निधीतून होणारी कामे आणि निधीला फुटणारे पाय पाहता ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहेत. त्यात कासा ग्रामपंचायतचे ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर आणि आजी माजी सरपंच यांनी केलेला भ्रष्टाचार समोर येणे हे तर एक उदाहरण आहे.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेची रचना केलेली असते; परंतु या संस्थाही गैरव्यवहाराकडे डोळेझाक करतात. कारण पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील ग्रामपंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे थेट ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सरपंचाशी साटेलोटे असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीमार्फत गावातील विकास कामाच्या विविध योजना राबविल्या जात असतात विशेष घटक योजना, दारिद्रय रेषेखालील योजना, अपंगांसाठीच्या योजना अशा अनेक योजना ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जातात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो.
निधी भरपूर; परंतु भ्रष्टाचाराच्या गंगेत सर्वंच डुबलेले
पंधराव्या वित्त आयोगातून तसेच इतर योजनांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाखो रुपयांचा निधी मिळत असतो. त्यात पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, गटारी, पथदिवे, स्वच्छता, आरोग्य आदीसाठी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे आणि या निधीच्या खर्चाचा हिशेब शासनाच्या निकषानुसार आहे, की नाही यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण होत असते; परंतु आता या लेखापरीक्षणालाच भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली असून ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच, सदस्य आणि लेखापरीक्षक तसेच पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे अधिकारी यांची मिलीभगत असल्यामुळे ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार बाहेर येऊ दिला जात नाही.
मोहन पाचलकरांसारख्यांना संरक्षण
कासा ग्रामपंचायतमध्ये मोहन पाचलकरसारखे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहतात आणि गैरव्यवहार करतात, तरी त्यांना पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतून अभय कसे मिळते, हा आता वादाचा मुद्दा झाला आहे. खरे तर ग्रामपंचायतींनी कामे करताना ती स्पर्धात्मक निविदातून द्यावीत, झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करून पैसे द्यावेत, असे नियम असताना अनेक ग्रामपंचायती आता ठराविक ठेकेदारांनाच काम देत असून काम पूर्ण न होताच त्यांना निधीही दिला जातो. असे गंभीर प्रकार चौकशीत वारंवार पुढे येत असून त्यांच्यावर फारशी कारवाई झाल्याचे मात्र ऐकिवात नाही.
ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून लेखापरीक्षणाचे गोलमाल
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४० नुसार स्थानिक निधी परीक्षण संचलनालयाकडून राज्याच्या सर्व ग्रामपंचायतचे लेखापरीक्षण केले जाते. मुंबई ग्रामपंचायत हिशेब तपासणी नियम १९६१ मधील नियम १२ नुसार लेखा परीक्षकाने ज्या तारखेपासून लेखापरीक्षणाची सुरुवात करायची आहे, त्या तारखेच्या आठ दिवस अगोदर संबंधितांना नोटीस देणे आवश्यक असते; परंतु अशा नोटिसा केवळ ग्रामपंचायतींना दिल्या जातात. गेल्या काही वर्षांपासून तर ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण सुरू करण्यापूर्वी त्यासंबंधीचे सूचना पत्र ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सूचना फलकावर लावण्याचे आदेश लेखा व कोषागार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचा असा आदेश देण्यामागचा उद्देश ग्रामस्थांना लेखापरीक्षणादरम्यान ग्रामपंचायतच्या आर्थिक कामकाजाबाबत काही सूचना अथवा तक्रारी द्यावयाच्या असतील तर त्या देता याव्यात, हा आहे; पण आजही ग्रामस्थांना लेखापरीक्षणाबाबत कोणतीच माहिती नसते; शिवाय कायदे आणि नियमावलीबाबत ते अनभिज्ञ असतात. त्याचा फायदा ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे अधिकारी घेतात. लेखापरीक्षणांमध्येच मोठ्या प्रमाणात गोलमाल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
कासा ग्रामपंचायतीचे आजी, माजी सरपंच, व ग्रामपंचायत अधिकारी दोषी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पहिला टप्पा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये अपहार होऊ नये, याची जबाबदारी ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी यांची आहे; पण ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराला मुख्यतः ग्रामपंचायत अधिकारी जबाबदार असून काही ठिकाणी सरपंचांचीही त्यांना साथ असते. कासा ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच रघुनाथ गायकवाड, विद्यमान सरपंच सुनीता कामडी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांच्यावर चौकशी अहवालात जो ठपका ठेवण्यात आला आहे, तो अशाच प्रकरणामुळे. काही ग्रामपंचायतीमध्ये तर पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाची व आर्थिक व्यवहाराची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात, असे स्पष्ट झाले आहे.
गैरव्यवहाराला वरिष्ठांचे अभय
पालघर जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या गैरव्यवहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून या अपहरामुळे शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. या अपहाराची चौकशी होऊन निश्चित झालेली रक्कम वसूल करणे ही पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाची जबाबदारी असते; परंतु ग्रामपंचायतच्या भ्रष्टाचाराला या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून अभय मिळत असल्याने पाचलकर यांच्यासारख्यांचे फावते.
लेखापरीक्षकांचे हात बरबटलेले
ग्रामपंचायतच्या आर्थिक कारभारावर नियंत्रण राहावे, यासाठी तर शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षण विभागामार्फत लेखापरीक्षण केले जाते; परंतु या लेखापरीक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य आर्थिक तडजोडी करून अनेक घोटाळे मुरवले जात आहेत. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षकांनी ग्रामपंचायतच्या कारभाराचे घोटाळे बाहेर काढणे अपेक्षित असताना त्यांचेच हात बरबटले जात असतील, तर दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
फौजदारी कारवाईस टाळाटाळ
ग्रामपंचायतीत झालेल्या अनियमितता किंवा गैरव्यवहारास सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा ग्रामपंचायत कर्मचारी जबाबदार असल्यास त्यांच्यावर कशा प्रकारची कारवाई करायची याची शासन नियमावली ठरलेली आहे. ग्रामपंचायतच्या आर्थिक व्यवहारात अनिमियतता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा किंवा निधीचे अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तावेजामध्ये खोट्या कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हे गुन्हे आहेत आणि या गुन्ह्याला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित गावच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतचे अधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे परिपत्रक शासनाने २०१३ मध्येच काढलेले असतानाही या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कारवाई करीत असल्याचे आढळत नाही. कुणावरही कारवाई होत नसल्याने ग्रामपंचायत विभागातील संबंधितांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकळे कुरण मिळत आहे.
