सुमारे साडेदहा तासांच्या विस्तारित चर्चेनंतर, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने बुधवारी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. देशातील करप्रणालीत क्रांतिकारी बदल घडवत, ५% आणि १८% अशी दोनच स्तरीय दररचना लागू करण्यास परिषदेने एकमुखाने मंजुरी दिली.
त्यामुळे १२% आणि २८% या दरांचे टप्पे आता इतिहासजमा झाले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर रात्री उशिरा घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यामुळे सरकारला ९३,००० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ऐषारामी आणि आरोग्यास हानिकारक वस्तूंवर ४०% कर लावून सुमारे ४५,००० कोटींची भर सरकारच्या तिजोरीत पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या नित्य वापराच्या वस्तूंवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. रोटी, पराठे, केशतेल, साबण, सायकल्स यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ किंवा १८ टक्क्यांवरून थेट ५% वर आणण्यात आला आहे. याशिवाय, जीवनरक्षक औषधे आणि विमा योजनांवर करमाफी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यांच्या महसुलात मोठी घट होणार असूनही, राज्यांना भरपाई कशी व कधी दिली जाईल, यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये नव्या घडामोडी घडू शकतात.
‘जीएसटी लागू झाल्यापासूनचा हा सर्वात मोठा निर्णय असून, हा बदल २२ सप्टेंबरपासून अमलात येईल, असे सांगतानाच सीतारामन यांनी महसुलातील तुटीची कबुली दिली. पण या निर्णयाने सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय म्हणजे सामान्य जनतेसाठी मोठा दिलासा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवरची करमर्यादा कमी झाल्याने घरगुती बजेटला हातभार लागणार आहे. मात्र, राज्यांना भरपाई न मिळाल्यास येणाऱ्या काळात आर्थिक संघर्ष आणि राजकीय रस्सीखेच टाळता येणार नाही. कररचनेतील या ‘सिंप्लिफिकेशन’मुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने महसुलातील तोटा भरून काढण्यासाठी ऐषारामी वस्तूंवर वाढवलेला कर सर्वसामान्यांच्या हिताचे भान ठेवून योग्य पावले उचलल्याचे चित्र दिसते.
