जीएसटी दर कपातीचा लाभ सामान्यांना मिळणार, सरकारचा आणखी मास्टरस्ट्रोक; जुन्या स्टॉकबाबत मोठा निर्णय

जीएसटीमध्ये सुधारणा केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी दरांमध्ये बदल झाल्यानंतर सरकारने कंपन्यांना आता त्यांच्या जुन्या स्टॉकवरील MRP बदलण्याची परवानगी दिली आहे पण, हा निर्णय आधीच पॅक केलेल्या वस्तूंना लागू होईल.

यामुळे GST मध्ये बदल झाल्यानंतर कंपन्यांसाठी गोष्टी सोप्या होतील. तसेच पॅकेजिंग कचरा कमी होईल. अशाप्रकारे, सरकारने कंपन्यांना एक नवीन दिलासा दिला आहे.

GST सुधारणेनंतर सरकारचा मोठा निर्णय
जीएसटी दरांमधील बदलाचा फायदा आता थेट ग्राहकांना मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या आणि न विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर नवीन MRP लिहिणे बंधनकारक असेल. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता कंपन्या जुन्या पॅकवर स्टॅम्पिंग किंवा स्टिकर प्रिंट करून नवीन किंमत लिहू शकतील पण, जुनी MRP देखील स्पष्टपणे दिसली पाहिजे असे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच कंपन्यांना जुन्या MRP सोबत नवीन एमआरपी लिहावी लागेल.

ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मापनशास्त्र (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशानुसार कंपन्या जीएसटीमध्ये बदल होण्यापूर्वी उत्पादित वस्तूंवरील एमआरपी बदलू शकतील. उत्पादक MRP वाढवू किंवा कमी करू शकतील, पण हा बदल जीएसटी दरातील बदलानुसार असेल.

जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा
चपातीपासून SUV पर्यंतच्या वस्तूंवरील कर जीएसटीमध्ये बदलले आहेत. 3 सप्टेंबर रोजी जीएसटी दर दोन भागात विभागले गेले असून 22 सप्टेंबरपासून बहुतेक वस्तूंवर 5% आणि 18% जीएसटी आकारला जाईल. जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे तर ‘Sin’ आणि लक्झरी वस्तूंवर 40% दर कायम राहील.

जीएसटीमध्ये बदल करून सरकारने अनेक दैनंदिन वस्तूंवरील कर कमी केला. यानुसार आता केसांचे तेल, शाम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबण, टूथब्रश आणि शेव्हिंग क्रीमवर आता 18% ऐवजी फक्त 5% जीएसटी आकाराला जाईल. त्याचप्रमाणे, बटर, तूप, चीज, डेअरी स्प्रेड, प्री-पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया आणि मिश्रणावरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी होणार आहे.

कंपन्या MRP कसं बदलू शकतात
या बदलांनंतर कंपन्या आता नवीन कर दरांनुसार जुन्या स्टॉकवरील MRP बदलू शकतात. नवीन MRP स्टिकर्स, स्टॅम्पिंग किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे दाखवता येईल पण, यासोबतच जुनी एमआरपी देखील उत्पादनावर स्पष्ट दिसणे अनिवार्य आहे. ही सुविधा 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत किंवा स्टॉक संपेपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत उपलब्ध आहे.

नवीन एमआरपीमध्ये जीएसटीमध्ये झालेली वाढ किंवा कपात केवळ दिसून येईल. कर कमी केला गेला असेल, तर नवीन MRP कमी केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त असू शकत नाही. यासोबतच सरकारने कंपन्यांना वर्तमानपत्रात किमान दोन जाहिराती देण्याचेही आदेश दिले आहेत. तसेच, डीलर्स आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कायदेशीर मापन अधिकाऱ्यांना देखील किंमतीतील बदलाची माहिती द्यावी लागेल.