पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली!

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर पंचायत समितीचा प्रताप
ग्रामसेवकास वाचवण्याचा विस्तार अधिकाऱ्याचा प्रयत्न

पालघरः खारेकुरण येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेतील देयके वर्ग करतांना ग्रामपंचायतीच्या नियमांचा भंग केला. यामध्ये संगनमत करून, ग्रामसेवकाने पैशाचा अपहार केल्याचा आरोप असून या प्रकरणात विस्तार अधिकारी विनोद पाटील यांनी ग्रामसेवकाला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे.

माजी उपसरपंच संदीप देसले यांनी पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. उलट संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी केले. याबाबत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या जनता दरबारात हा प्रश्न उपस्थित झाला असताना त्यांनी दिलेले आदेशही पंचायत समितीने केराच्या टोपलीत टाकले आहेत.

सव्वा कोटींची योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेचे अंदाजपत्रक एक कोटी २६ लाख १९ हजार ४९८ रुपये होते. त्याचे मूल्यांकन एक कोटी २६ लाख २१ हजार २११ आहे. हे काम निविदा पद्धतीने अंदाजपत्रकीय दराने समंधीत ठेकेदार यांना देण्यात आले. त्यावर एक कोटी २५ लाख ५१ हजार ७६७ रुपये खर्च झाला आहे.

ग्रामसभेचा ठराव न घेताच पैसे अदा
खारेकुरण ग्रामपंचायतच्या १८ ऑगस्ट २०१८ च्या ग्रामसभेत ठराव करून त्यात भूमिगत टाकी, पाईपलाईन, कॉक व इतर बाबींची चर्चा करून ही कामे ठेकेदारास चांगली करण्याबाबत कळविण्याचा विषय होता. या योजनेच्या देयकाचा जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीला तीन मार्च २०१८ रोजी शेवटचा हप्ता जमा झाला. तत्कालीन ग्रामसेवक एकनाथ भोये यांनी ग्रामसभेचा ठराव न घेताच पैसे वर्ग केले?.

अगोदर दोषी नसल्याचा अहवाल नंतर कारवाईचा अहवाल.
विस्तार अधिकारी विनोद पाटील यांच्या पत्रानुसार, ग्रामसेवकाने ठेकेदारास १७ लाख १६ हजार ५३२ रुपये रक्कम अदा केली होती त्या अहवालामध्ये ग्रामसेवक जवाबदार दिसून आले नव्हते परंतु त्यांच्या फेर अहवालामध्ये वरील नमूद केलेली रक्कम ग्रामसेवक एकनाथ भोये यांनी योजनेची अपूर्ण काम पूर्ण झालेले कुठेही नमूद नसताना आणि ग्रामसभेचा असा कोणताही ठराव नसताना रक्कम अदा केलेले दिसून येत आहे. त्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी घेतलेली नाही. ग्रामसभेची मंजुरी घेण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक यांची असते. पाटील यांनी ग्रामीण पेजल योजनेचे देयक अदा केल्याबाबत ग्रामसेवक भोये यांच्यावर कारवाई करण्याचा पहिल्या अहवालात नमूद केले नव्हते मात्र १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या ग्रामसभेच्या ठरावानुसार , ग्रामसेवक एकनाथ भोये यांनी ग्रामसभेत ठरल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा योजनेची पाहणी करून ग्रामसभेची मंजुरी घेतल्यानंतरच रक्कम वर्ग करणे आवश्यक असताना तसे न करता सदर रक्कम ग्रामपाणी पुरवठा स्वच्छता कमिटिस वर्ग केली. त्यामुळे यात ग्रामसेवक दोषी असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला होता. जिल्हा परिषद सेवा शिस्त व नियम १९६४ नियम तीन-चार प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित केली.

ग्रामसेवक अगोदर निर्दोष मग नंतर दोषी कसा?
याबाबत माजी उपसरपंच संदीप देसले यांनी वारंवार तक्रार केली. सुरुवातीचे पत्र आणि नंतर पाटील यांनी पुन्हा पाठवलेले पत्र पाहता अगोदर निर्दोष ठरवलेल्या ग्रामसेवकाला नंतर मात्र दोषी ठरवले! तसे पत्र त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवल्याचे २४ जानेवारी २०२४ च्या पत्रावरून स्पष्ट होते. या सर्व प्रकारांमुळे संदीप देसले यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोर जनता दरबारात हा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह गटविकास अधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देऊन ग्रामपंचायतच्या अनियमितपणाबद्दल ग्रामसेवक यांच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणला. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.

गटविकास अधिकारी देईनात प्रतिसाद
पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी ग्रामसेवकाला पाठीशी घालत असल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. देसले यांनी माहिती अधिकार कायद्यात कारवाई संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना पंचायत समितीने केराची टोपली दाखवली. दरम्यान, याबाबत गटविकास अधिकारी नरेंद्र रेवंडकर यांच्यांशी संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच आता याबाबत कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे.

‘ग्रामसेवकाने लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक असताना त्यांनी कर्तव्याचे पालन केले नाही. पदाचा दुरुपयोग केला. शासकीय रकमेचा ठेकेदाराशी संगनमत करून गैरव्यवहार केला. याप्रकरणी चौकशी करावी.तसेच विस्तार अधिकारी विनोद पाटील यांनी तक्रारी नंतर पहिले ग्रामसेवकाला निर्दोष तर नंतर दोषी असल्याचे पत्र दिले त्यामुळे त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी करून कठोर कार्यवाही करावी
–संदीप देसले, माजी उपसरपंच