पालघर-योगेश चांदेकर
आठ महिन्यांत नाचवले नुसतेच कागदी घोडे
रुग्णांच्या जीविताशी खेळ सुरूच
पालघरः पालघर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २६ डिसेंबर २०२३ ला पाठवलेल्या पत्रानंतर गेल्या आठ महिन्यांत त्यावर काय कार्यवाही झाली, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. बोगस डॉक्टरांच्या शोध मोहिमेबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना आणि तालुका अधिकार्यांना गांभीर्य नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे
राज्य सरकारने बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि शहरस्तरावर समित्या नेमण्याचा आदेश दिला आहे. या समित्यांच्या दर तीन महिन्याला बैठक घेऊन इतिवृत्त तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बैठकीत किती बोगस डॉक्टरांवर कारवाई केली, किती ठिकाणी छापे टाकले, किती ठिकाणी चौकशी केली याचा तपशील नोंदवणे आवश्यक आहे; परंतु पालघर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचे पेव फुटले असताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि त्यांची टीम मात्र बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याबाबत कागदी घोडे नाचवण्यात दंग आहे.
गंभीर प्रकार घडला, तर जबाबदार कोण?
पालघर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांची प्रॅक्टिस जोरात चालू असून ते रुग्णांच्या जीवनाशी खेळत आहेत. त्यातून एखादा गंभीर प्रकार घडला, तर त्याला जबाबदार कोण या प्रश्नाचे उत्तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि आरोग्य यंत्रणा देत नाही.
नोंदणी नको, कारवाई करा
गेल्या वर्षी तीन ऑक्टोबरला बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील वैद्यकीय व्यावसायिक तसेच बोगस डॉक्टरांची नोंदणी करण्याबाबतचा ठराव करण्यात आला. वास्तविक बोगस डॉक्टर नोंदणी कशाला करतील, इतका साधा प्रश्न आरोग्य विभागाला पडला नाही. बोगस डॉक्टरांनी नोंदणी केली, तर त्यांना आरोग्य विभाग दवाखाने सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी देणार आहे का, हा प्रश्न आहे. बोगस डॉक्टरांची नोंदणी करण्याऐवजी त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
आरोग्य विभागाबाबत अनेक अनुत्तरीत प्रश्न
खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची नोंद करण्यासाठी तालुका आरोग्य विभागाला जिल्हा परिषदेने सूचना दिल्या होत्या. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या दवाखान्यांची सखोल तपासणी करून त्यात कुणी बोगस डॉक्टर आढळला, तर त्यासंबंधीच्या कारवाईचा तपशील तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना द्यावा, असे २६ डिसेंबर २०२३ च्या पत्रात म्हटले होते. त्यासाठी प्रत्येक डॉक्टरांची शैक्षणिक अर्हता, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा दाखला, नर्सेसच्या नावाची यादी, शैक्षणिक व नोंदणीचे दाखले, बायो वेस्ट दाखला, फायर सेफ्टी दाखला, ग्रामपंचायतचा दाखला आदी कागदपत्रे घेऊन त्यांची शहानिशा तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक होते. तीन वर्षांच्या नोंदणीसाठी अशा प्रत्येक डॉक्टरकडून तीन हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात गेल्या आठ महिन्यांत या प्रकरणात तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, जिल्ह्यात किती डॉक्टरांची नोंदणी झाली, किती बोगस डॉक्टर आढळले, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याबाबतचे अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सादर केले आहेत, की नाहीत, केले असल्यास त्यावर पुढे काय केले, याचा तपशील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी द्यायला हवा होता; परंतु याबाबत वारंवार संपर्क साधूनही जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संतोष चौधरी मात्र कोणताही प्रतिसाद द्यायला तयार नाहीत.
शहरी भागातील बोगस डॉक्टरांना मोकळीक
जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि त्यांची आरोग्य यंत्रणा नागरिकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत किती सजग आहे, हे यावरून दिसून येते. त्याचबरोबर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या नोंदणीसाठी पत्र पाठवले असले, तरी पालघर जिल्ह्यात नागरी विभाग मोठ्या प्रमाणात असून या विभागातही बोगस डॉक्टरांचे पेव फुटले आहे. मान्यता नसलेल्या अनेक बोगस विद्यापीठांच्या पदव्या घेऊन हे बोगस डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करत आहेत. त्यामुळे अशा रुग्णांबाबत गंभीर प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता असताना शहरी विभागातील डॉक्टरांसाठी किंवा तेथील बोगस डॉक्टरांच्या शोधासाठी आरोग्य विभागाने का दुर्लक्ष केले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
