मुंबई उपनगरी लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट’ प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तांत्रिक स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे. मात्र १२ जणांना पुन्हा तुरुंगात पाठविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूर्वनियोजित मानले जाऊ नये, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला. महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. खटल्यातील दोषींना निर्दोष सोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी आक्षेप नोंदविला. ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’च्या (मकोका) कलम २३(२) अंतर्गत योग्य सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात आले असून त्याला अभियोक्ता साक्षीदार क्रमांक १८५, अनामी रॉय यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला. परंतु अभियोक्ता पक्षाच्या पुराव्यांमध्ये कोणताही विरोधाभास नसताना उच्च न्यायालयाने या मंजुरीच्या वैधतेकडे दुर्लक्ष केले, असे राज्य सरकारच्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे.
सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यांना तुरुंगात परत पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, कायद्याच्या प्रश्नावर महान्यायअभिकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेत, या निकालाला स्थगिती देत आहोत. – सर्वोच्च न्यायालय
