तुम्हीही महाराष्ट्र राज्य शासनाचे कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी आहे. शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कॅज्युअल रजेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.
नव्या बदलांमुळे आता कर्मचाऱ्यांना रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या रजेसोबत सहज जोडता येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सलग सुट्ट्यांचे नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कॅज्युअल रजेच्या आधी (प्रिफिक्स), नंतर (सफिक्स) किंवा रजेच्या कालावधीत येणारे रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्या जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी 2 मार्च 1981 रोजी देण्यात आलेली ही सवलत तात्पुरत्या स्वरूपात होती; मात्र आता वित्त विभागाने तिला कायमस्वरूपी मान्यता देत त्याबाबतचे अधिकृत आदेश निर्गमित केले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, नैमित्तिक रजेच्या आधी (प्रिफिक्स), शेवटी (सफिक्स) किंवा रजेच्या कालावधीत येणारे रविवार व इतर सार्वजनिक सुट्ट्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रजेसोबत जोडता येणार आहेत. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे.
मात्र ही सवलत वापरताना शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. एकावेळी घेतलेली कॅज्युअल रजा आणि त्यासोबत जोडलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांचा एकूण कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत 7 दिवसांपेक्षा अधिक नसावा, अशी स्पष्ट मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
ही मर्यादा 10 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद
तथापि, अत्यंत विशेष व अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा कमाल 10 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सलग सुट्ट्यांचे नियोजन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार वित्त विभागाचे उपसचिव व्यं. दे. पानसे यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
