बुलेट ट्रेनच्या युगात मरणानंतरही यातना कायम ; मृतदेह कंबरेइतक्या पाण्यातून नेण्याची वेळ

पालघर-योगेश चांदेकर

सोना‍ळे खुबरोडपाडा येथील घटनेने विकासाचे कथित पितळ उघडे
स्वातंत्र्योत्तर ७७ वर्षानंतरही आदिवासी जिल्हे मूलभूत विकासाच्या प्रतीक्षेत

पालघर- देश २१ व्या शतकात असला आणि आपण बुलेट ट्रेनची भाषा करत असलो, तरी विकासाचे विसंगत चित्र नेहमी पुढे येत असते. अनेक गावात रस्ते, नद्यावरील पूल नसल्याने अनेकदा वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. खरेतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रस्ते, वीज, पाणी आणि स्मशानभूमी या महत्त्वाच्या सुविधा असणे आवश्यक आहे; परंतु या मूलभूत सुविधांपासूनच अनेक गावे वंचित आहेत. मरणानंतरही मृतदेहाची विटंबना आणि वारसांच्या हालअपेष्टा कायम राहतात. अशीच घटना डहाणूतील सोनाळे खुबरोडपाडा येथे घडली आहे.

सोनाळे खुबरोडपाडा या ठिकाणच्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एकूणच विकासाचे पितळ उघडे पडले आहे. पालघर हा राज्यातील ३६व्या क्रमांकाचा सर्वात अलिकडचा जिल्हा असून या नव्या जिल्ह्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी देत असते. या जिल्ह्याला ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत मोठा निधी मिळतो. त्यातून विकासाची कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा असते; परंतु पालघर जिल्ह्यातील विकासाचे चित्र परस्पर विसंगत आहे.

एकीकडे बुलेट ट्रेन, दुसरीकडे रस्तेच नाहीत
एकीकडे या जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, राज्य महामार्ग बुलेट ट्रेन तसेच हजारो कोटी रुपयांचे रेल्वेचे प्रकल्प सुरू असताना या जिल्ह्यातील मुख्य समाजातील आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे मात्र त्या तुलनेत प्रशासनाचे फारसे लक्ष नाही असे चित्र दुर्दैवाने पुढे आले आहे. पालघर जिल्ह्यातील पंधराशे वाड्या-पाड्यांना अजून वीज नाही, तर अनेक गावांना अजून रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात तर या गावांचा संपर्क तुटतो. आता खा. डॉ. हेमंत सावरा यांनी १६५ गावे संपर्कित करण्याची मोहीम उघडली असतानाच सोनाळे खुबरोडपाडा येथील असंपर्किक गावाची घटना विचार करायला लावणारी आहे.

रुग्ण, मृतदेह डोलीतून
पालघर, नंदुरबार, धुळे, गडचिरोली चंद्रपूर या जिल्ह्यांबरोबरच नाशिक, पुणे,अमरावती आणि नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची संख्या आहे. आदिवासींसाठी केंद्र व राज्य सरकार अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्क्यांपर्यंत रक्कम तरतूद करीत असताना प्रत्यक्षात या भागातील विकासासाठी ती वापरली जाते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे कारण पालघर, नंदुरबार, धुळे, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने रुग्णवाहिकांअभावी गर्भवती महिला तसेच रुग्णांना डोलीत घालून न्यावे लागण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहे. खाटेला डोली करून वडिलांना कमरेइतक्या पाण्यातून रुग्णालयात नेण्याची घटना दोन दिवसापूर्वीच गडचिरोली जिल्ह्यात उघड झाली, तर पालघर जिल्ह्यातही अनेकदा गर्भवती महिलांना तसेच रुग्णांना खांद्यावरून दूरवर न्यावे लागत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत.

भर पावसात उघड्यावर डाग देण्याची वेळ
या मूलभूत प्रश्नांकडे कुणाचे लक्ष नाही स्वातंत्र्योतर ७७ वर्षांतही आदिवासी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात साधी स्मशानभूमी किंवा पोहोच रस्ते नाहीत. कालवे, नद्या, ओढे ओलांडण्यासाठी पूल नाहीत. त्यामुळे कमरेइतक्या पाण्यातून मृतदेह तसेच रुग्णांना नेण्यात येण्याचे अनेक प्रसंग वारंवार घडतात. सोनाळे खुबरोडपाडा हे डहाणू तालुक्यातील गाव आहे. या गावातील आदिवासी बांधवांना मृत्यूनंतरही मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत. या गावात आदिवासी बांधवांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्मशानभूमीची व्यवस्था नाही. स्मशानभूमीची व्यवस्था नसल्याने भर पावसात अगदी उघड्यावर डाग देण्याची वेळ येते.

दावे पोकळ
शासकीय यंत्रणा कितीही विकासाचे दावे करत असल्या, तरी स्मशानभूमीपर्यंत साधे रस्ते नसणे, चिखलाचे रस्ते असणे, कालव्यावर पूल नसणे अशा प्रसंगांना तोंड देत नातेवाइकांना अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ येते. अशाच प्रकारचा हृदय हे लावून टाकणारा व्हिडिओ सोनाळे खुबरोडपाडा येथे घडला आहे. त्यामु‍ळे शासकीय यंत्रणेच्या विकासाच्या एकूण विकासाच्या दृष्टीबद्दलच साशंकता घेतली जात आहे.

खा. सवरा यांनी घेतली माहिती
दरम्यान, याबाबतची माहिती मिळतात खा. सवरा यांनी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून, त्यांना जिल्ह्यातील कोणकोणत्या गावात स्मशानभूमी नाहीत, या स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते नाहीत किंवा गाव आणि स्मशानभूमीच्या दरम्यानच्या नद्या, ओढे, नाले यावर पुल नाहीत, याची यादी करून ती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही यादी आल्यानंतर जिल्हा नियोजन विकास मंडळ किंवा अन्य विभागातून कसा कसा निधी देता येईल, स्थानिक विकास निधीचा उपयोग करता येईल का, पेसा योजनेतून मिळणारा निधी त्यासाठी वापरता येईल का? याबाबत सर्वंकष अहवाल तयार करण्याचे आदेश डॉ. सवरा यांनी दिले आहेत.