पालघर-योगेश चांदेकर
पाचलकर यांच्याकडूनही गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याची शक्यता
पालघरः कासा ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर आणि माजी सरपंच रघुनाथ गायकवाड यांनी त्यांच्या काळात केलेल्या गैरव्यवहाराची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. पाचलकर यांना निलंबित करण्यात आले असले, तरी अद्याप गायकवाड यांच्यावरील कारवाई प्रलंबित आहे. त्या दोघांकडूनही गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल केली जाण्याची शक्यता असली, तरी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी याबाबत अतिशय खंबीर भूमिका घेतली असून त्यांच्या या भूमिकेचे सामान्य नागरिकांतून कौतुक होत आहे.
पालघर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत पाचलकर यांच्यासारखे अधिकारी आणि रघुनाथ गायकवाड यांच्यासारखे सरपंच मिळून मिसळून कारभार करतात. शासनाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून गावांच्या विकासासाठी येणाऱ्या निधी हात मारतात. ग्रामपंचायतच्या नियोजनात नसलेली कामे हाती घेतले जातात. कामे पूर्ण न करता संबंधित यंत्रणांना पैसे दिले जातात. संबंधित एजन्सी आणि सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे गैरव्यवहारात संगनमत असते, त्यातून निधी खर्च होत असला, तरी विकासाची कामे मात्र तशीच राहतात, असे प्रकार पालघर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होत आहेत.
विकास निधीत गैरव्यवहार
ग्रामपंचायत किंवा अन्य संबंधित यंत्रणांच्या कामासाठी काही नियमावली ठरलेली असते. कामे आणि खरेदी करताना त्यासाठी निविदा मागवायला लागतात. वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी लागते आणि सर्वात कमी खर्चाच्या निविदा मंजूर कराव्या लागतात. त्यासोबतच कोणत्या यंत्रणेकडून खरेदी करावी, याबाबत शासनाचे काही नियम आहेत; परंतु हे सर्व नियम पाचलकर आणि रघुनाथ गायकवाड यांच्यासारखे अधिकारी, पदाधिकारी धाब्यावर बसून मनमानी कारभार करतात आणि शासनाच्या विकासाच्या निधीत हात मारतात. हे प्रकार सर्वत्र होत आहेत. कचराकुंडी, सौरदिवे आदींची खरेदी, शाळा ग्रामपंचायत कार्यालय, वाचनालय, अंगणवाडी आदीची बांधकामे, दुरुस्ती, रंगरंगोटी यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला जातो. या गैरव्यवहाराला आळा घालायचा असेल, तर आता नागरिकांनी जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे.
सामूहिक दबाव आवश्यक
एकच अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी राहत असेल, तर त्याच्या बदलीसाठी सामूहिक दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची मिलीभगत असेल, तर त्याबाबत जागरूक असायला हवे. ग्रामपंचायतच्या वेगवेगळ्या कामांची सातत्याने जागरूक नागरिकांनी माहिती घ्यायला हवी. त्याचबरोबर ग्रामसभांना उपस्थित राहून अनेक प्रश्नांवर काही शंका उपस्थित केल्या, तर ग्रामपंचायत अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनाही नागरिकांच्या जागृतीमुळे पुढे गैरव्यवहार करण्याची संधी मिळणार नाही, ही जबाबदारी आता सामान्य नागरिकांनी आणि जागरूक सदस्यांनी उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर शासनाकडून कोणत्या कामासाठी किती निधी आला, कोणत्या कामावर तो किती खर्च होत आहे आणि दिलेल्या निधीप्रमाणे कामे होत आहेत, की नाहीत हेही पाहण्याची आवश्यकता आहे.
दोषारोप तातडीने सिद्ध करण्याची आवश्यकता
ज्या वस्तूंची खरेदी केली, त्याची ग्रामपंचायत दप्तर नोंद आहे का, निविदेप्रमाणे खरेदी झाली आहे का, याचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. रघुनाथ गायकवाड यांच्यासारख्या सरपंचाच्या काळात किती गैरव्यवहार झाला असेल, याची कल्पना त्यांच्या मुदत संपल्यानंतरच्या ‘डिजिटल सिग्नेचर’ वरून येते. या प्रकरणात पाचलकर यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई झाली असली, तरी त्यांची तातडीने चौकशी करून त्यांच्यावरचे दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे यंत्रणेने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर माजी सरपंच रघुनाथ गायकवाड यांच्या काळात गैरव्यवहार झाला असल्याने चौकशी अहवालात त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असला, तरी अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता आहे. पाचलकर आणि गायकवाड यांच्या काळात झालेली अनियमितता आणि गैरव्यवहार यातील रक्कम वसूल करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेवर दबाव वाढला आहे.
कोट
‘कासा ग्रामपंचायतीत झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहार प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.तसेच माजी सरपंच रघुनाथ गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव करण्याचे काम सुरू आहे
चंद्रशेखर जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
