पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः शालेय पोषण आहारांतर्गत डहाणूतील के. एल. पोंदा विद्यालयाच्या पोषण आहारातील साठ्याबाबत असलेल्या तपासणीवर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी स्पष्टीकरण दिले असले, तरी या स्पष्टीकरणातही गोंधळ आहे. दररोज किती पोषण आहार शिजवला जातो आणि पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिलांना किती पगार दिला जातो याबाबत मुख्याध्यापक अनभिज्ञ असल्याचे त्यांच्या उत्तरावरून स्पष्ट होते.
शालेय गळती कमी व्हावी तसेच मधल्या काळात मुलांना पोषण आहार मिळावा, त्यांचे कुपोषण कमी व्हावे आणि सुदृढ पिढी घडवावी, यासाठी केंद्र सरकारने माध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. या भोजन योजनेचा उद्देश अतिशय चांगला आहे. केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्याध्यापकांना माहिती असायला हवी आणि त्याचे पालन व्यवस्थित व्हायला हवे; परंतु डहाणूतील के.एल.पोंदा विद्यालयाच्या शालेय पोषण आहारात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली आहे.
दर्जाचा मुद्दा नाही, साठ्यांत घोळ
मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी, ‘शाळेत शिजवला जात असलेला शालेय पोषण आहार अतिशय चांगला असून या पोषण आहाराची चव संस्था चालक सरकारी अधिकारी तसेच अन्य संबंधितांनी घेतली असून त्याबाबत सर्व समाधानी आहेत, ’असे सांगितले. शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत मुळातच पंचायत समितीच्या तपासणी पथकाने आक्षेप घेतलेला नाही, तर शालेय पोषण आहाराला पाय फुटल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला असून शाळेला पाठवण्यात आलेला पोषण आहार आणि प्रत्यक्षात त्यांच्याकडील साठा याबाबत तफावत आढळली आहे.
कमी आहार ही आणखी गंभीर समस्या
शाळेतील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन पोषण आहाराचे प्रमाण ठरलेले आहे. त्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार शिजवून देणे आवश्यक असताना के. एल. पोंदा विद्यालयात शालेय पोषण आहार कमी शिजवून दिला जातो. हा एक गंभीर प्रकार असून त्याचीही आता चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. परीक्षा, तसेच अन्य काही काळांत कमी आहार शिजवला जातो, आहार वाया जाऊ नये, असे कारण त्यासाठी दिले जाते; परंतु शासनाचे तसे निकष आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.
कमी तांदूळ मिळत असल्याची तक्रार
जळगाव येथील ‘साई फेडरेशन’ने के. एल. पोंदा विद्यालयाला पुरवलेल्या तांदळात आठशे किलो तांदळाचा हिशेब लागत नाही. एकीकडे मुख्याध्यापक इंगळे हे संबंधित संस्थेकडूनच वजनाप्रमाणे तांदूळ मिळत नाहीत असे सांगत आहेत. तांदूळ वजनाप्रमाणे मिळत नसेल, तर त्यांनी तो का स्वीकारला, पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला का कळवले नाही, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
कारण संदिग्ध
अन्य शाळेच्या १६ गोणी आमच्याकडे उतरवलेल्या होत्या. त्या त्यांना देण्यात आल्या. त्याची नोंद राहिली. त्यामुळे आठशे किलो तांदळाची तफावत आढळते, असे मुख्याध्यापक सांगतात. वास्तविक अन्य शाळांचा तांदूळ के. एल. पोंदा विद्यालयात ठेवण्याचे किंवा अन्य शाळांना या शाळेतून तांदूळ देण्याचे कारणच नाही. हा सर्व प्रकार नियमबाह्य आहे. शिवाय अन्य शाळांचा तांदूळ ठेवण्याच्या तसेच त्यांना दिल्याच्या नोंदी का नाहीत, असा प्रश्न चौकशी पथकाने केला; परंतु त्याला समाधानकारक उत्तर इंगळे यांच्या खुलाशात नाही.
मुख्याध्यापकांना संस्थाचालकांचे अभय
संस्थाचालक मुख्याध्यापकांना पाठीशी घालतात. त्यामुळे शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि नावाजलेल्या या शाळेची बदनामी होत आहे. त्याला मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांचे वर्तन तितकेच जबाबदार असल्याचे पालक वर्गातून बोलले जात आहे.
मुख्याध्यापक अनभिज्ञ
मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी दररोज शालेय पोषण आहारात किती तांदूळ दिला जातो, याची दिलेली माहिती तसेच शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिलांना किती पगार दिला जातो याची दिलेली माहिती यात मोठी तफावत आहे. इंगळे हे दररोज ७० किलो तांदूळ शिजवला जातो, असे सांगतात, तर शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिला बचत गटाच्या प्रतिनिधी मात्र ५० ते ५५ किलो तांदूळ रोज शिजवला जातो अशी माहिती देतात. शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिलांना दीड हजार रुपये मानधन असल्याचे मुख्याध्यापक सांगतात, तर प्रत्यक्षात महिला बचत गटाच्या महिलांना शासनाकडून अडीच हजार रुपये मानधन मिळते. एवढी महत्त्वाची योजना असताना ती मुख्याध्यापकांना माहीतच नाही आणि आपल्या शाळेत दररोज किती शालेय पोषण आहार शिजवला जातो आणि महिलांना किती मानधन मिळते याची नेमकी माहिती मुख्याध्यापकांना नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मुख्याध्यापकांनी सांगितलेला आकडा आणि महिलांनी सांगितलेला आकडा यात तफावत असून, दररोज १५-२० किलो तांदूळ जातो कुठे, असा प्रश्न आहे.
फुटणाऱ्यांना पायांना प्रतिबंध
शालेय पोषण आहारात महिलांना तांदूळ कोण काढून देतो हाही मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे; शिवाय शालेय पोषण आहार दररोज किती शिजवला जातो, त्याचे वजन किती हे तपासणारी यंत्रणाच नाही. तांदूळ मोजून घेण्यासाठी प्रमाणित वजन नसल्यामुळे अंदाजे तांदूळ घेतला जातो. पोंदा विद्यालयाच्या तपासणीनंतर आता अन्य शाळातील शालेय पोषण आहाराची तपासणी ही ऐरणीवर आली आहे. ‘लक्षवेधी’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित करताच अनेक शाळांचे धाबे दणाणले असून शालेय पोषण आहारातील नोंदी व्यवस्थित ठेवण्याबाबत आता सर्वच शाळा सतर्क झाल्या आहेत. दरम्यान, पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने आता टप्प्याटप्प्याने अन्य शाळांची ही तपासणी करण्याचे ठरविले असून शालेय पोषण आहाराला कुठे कुठे पाय फुटतात आणि अशा फुटणाऱ्या पायांवर कसा प्रतिबंध घालता येईल, याबाबत शिक्षण विभाग दक्ष झाला आहे.
