ऐन खरीप हंगामात कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षकांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे राज्यात खरिपाच्या तयारीवर परिणाम झाला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कृषी सहाय्यकांचे पदनाम ‘सहाय्यक कृषी अधिकारी’ आणि कृषी पर्यवेक्षकांचे पदनाम ‘उप कृषी अधिकारी’, असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच अन्य प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यामुळे उभय संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.
राज्यातील कृषी सहाय्यकांनी ‘कृषी सहाय्यक’ हे पदनाम बदलून कृषी अधिकारी करावे, ऑनलाईन कामांसाठी लॅपटॉप द्यावा, कृषी सेवकाचा कालावधी रद्द करावा आदी २०१४ पासूनच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १५ मेपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. त्यात भर म्हणून कृषी पर्यवेक्षकांच्या संघटनेने पदनाम उप कृषी अधिकारी किंवा पर्यवेक्षकीय कृषी अधिकारी करावे, पदोन्नतीची रखडलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, ऑनलाईन कामांचा भत्ता, खर्च मिळावा, कृषी पर्यवेक्षकांची पदे कमी करू नयेत आदी प्रमुख मागण्यांसाठी ऑनलाईन कामांवर बहिष्कार टाकला होता.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी १० फेब्रुवारी रोजी संघटनेच्या मागण्या मान्य करून, त्या पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे. परंतु, त्या बाबत काहीच कार्यवाही न झाल्यामुळे कृषी सहाय्यकांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यात कृषी पर्यवेक्षकांच्या आंदोलनाची भर पडल्यामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम झाला.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदनामात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदनामांमध्ये बदल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटनेचे सरचिटणीस विक्रांत परमार यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. बुधवारी दोन्ही संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची अधिकृत बैठक घेऊन चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेतल्याचा निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक संघटनांच्या मागण्या यापूर्वीच मान्य करण्यात आल्या होत्या. पदनाम बदल ही प्रमुख मागणी मान्य झाल्यामुळे दोन्ही संघटनांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. संघटनांच्या उर्वरित मागण्यांची पूर्तताही लवकरच केली जाईल. – माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री
