देशात चार नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत ज्याचा 40 कोटींहून अधिक कामगारांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होणार आहे. कामगार व्यवस्थेतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल असल्याचे म्हटले जात असून या कामगार संहितेच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये सर्व कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतनाची हमी, तरुणांसाठी नियुक्ती पत्रांची हमी, महिलांसाठी समान वेतन आणि आदराची हमी, 40 कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी आणि निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीची हमी यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने कामगार कायद्यातील एकूण 29 कायदे सुव्यवस्थित केले आणि जुन्या वसाहतवादी काळातील व्यवस्थांपासून दूर जाऊन आधुनिक जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत होतील. दरम्यान, या नवीन कामगार संहितेमुळे लोकांच्या पगाराच्या रचनेतही बदल होणे अपेक्षित आहे.
नवीन कामगार कायद्याचा तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरवर परिणाम होणार?
देशभरात 21 नोव्हेंबरपासून कामगार कायद्यातील नवीन तरतुदी लागू झाल्या आहेत आणि आता यामुळे कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या किमान 50% रक्कम मूळ सॅलरी असेल. हा नियम ‘कोड ऑफ वेजेज’ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे म्हणजे की आता भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये जाणारे पैसे वाढतील.
पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे कॅल्क्युलेशन मूळ पगारावर आधारित होते. अशा परिस्थितीत, मूळ पगार वाढतो तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनीचे पीएफ व ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल. परिणामी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीसाठी जमा होणारी रक्कम वाढेल, पण ‘टेक होम सॅलरी’थोडा कमी होऊ शकतो. सोप्या शब्दात बोलायचे तर एकूण CTC मध्ये कोणातच बदल होणार नाही, पण सीटीसीचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी हिस्सा वाढेल.
कंपन्यांना करावं लागणार हे काम
हा नवीन नियम शुक्रवारपासून लागू झाला आहे पण सरकार पुढील 45 दिवसांत नियम जाहीर करेल. यानंतर, कंपन्यांना या नियमांचे पालन करण्यासाठी पगाराच्या रचनेत बदल करावे लागतील.
कंपन्यांना जाणूनबुजून मूळ वेतन कमी ठेवण्यापासून आणि भत्ते वाढवून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान कमी करण्यापासून रोखण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सध्या मूळ वेतनातून 12% पीएफ कापला जातो. ग्रॅच्युइटीची रक्कम शेवटच्या मूळ वेतनावर आणि कंपनीसोबत किती वर्षे काम केले यावर देखील अवलंबून असते.
कंपन्यांच्या खेळीला लागणार लगाम
यादी कंपन्या मूळ पगार कमी ठेवायचे आणि उर्वरित निधी विविध भत्ते म्हणून डिव्हाइड करायचे ज्यामुळे त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदान कमी व्हायचे. मात्र, सरकारने आता कम्पन्यानावर बंधन घातले आहे की कर्मचाऱ्याच्या एकूण CTC च्या किमान अर्धा भाग तुमचा मूळ पगार असला पाहिजे. यामुळे तुमची निवृत्ती बचत वाढेल, पण तुमचा मासिक पगार कमी होऊ शकतो. म्हणजे तुमच्या भविष्यातील सुरक्षिततेदृष्टीने हे चांगले पाऊल आहे तरीही सध्या तुमच्या खिशावर थोडं जड पडेल.
