लाडक्या बहि‍णींवर सरकारचा लेटरबॉम्ब! बदलले योजनेचे नियम; आता ‘या’ महिलांनाच मिळणार दीड हजार

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील सर्व लाभार्थींना ईकेव्हायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरेंनी सोशल मीडियावरुन यासंदर्भातील शासन परिपत्रक शेअर करत माहिती दिली आहे.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अपात्र व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत असल्याचं समोर आल्यानंतर शासनाने आता, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य” असं म्हणत नव्या नियमांसंदर्भातील पत्रकच जारी केलंय.

देण्यात आली डेडलाईन

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी आजपासून पुढील 2 महिन्यांच्या आत सदर e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी ही नम्र विनंती,” असं अदिती टकरेंनी म्हटलं आहे.

…म्हणून उपयुक्त ठरणार

“ही प्रक्रिया अतिशय सहज, सोपी व सुलभ असून, योजनेमध्ये पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यांना नियमित लाभ मिळण्यासाठी सर्वांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. ही प्रक्रिया आपल्याला भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे,” असंही अदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे.

शासन परिपत्रकात काय आहे?

“मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यास महाराष्ट्र शासन मान्यता देण्याबाबत या मथळ्याखाली शासन परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.

पुरावा सादर करावा लागणार

महिला व बाल विकास विभागाने थेट शासन परिपत्रक जारी केलं आहे. अदिती तटकरेंनी हे परिपत्रक शेअर केलं आहे. “राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेची प्रभावी अंमलबजाणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे (Direct Benefit Transfer) आर्थिक लाभाची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेसंदर्भात आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दि.1/8/2024 अन्वये शासन अधिसुचना अधिसूचित केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असलेली व्यक्ती आधार क्रमांक बाळगत असल्याचा पुरावा सादर करेल किंवा आधार अधिप्रमाणन करेल” असे नमूद केलेले आहे,” असा उल्लेख या शासन परिपत्रकात आहे.

लाभार्थी महिलांची पडताळणी

“माननिय मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दरवर्षी जून महिन्यात या योजनेतील लाभार्थ्याचे ईकेव्हायसी (ekyc) करावयाचे आहे. महिला व बाल विकास विभागाची Sub-AUA/Sub-KUA म्हणून UIDAI ने नियुक्त केली आहे. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाकडून सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या Web Portal वर e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करुन देऊन सदर योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती,” असंही पत्रात म्हटलं आहे.

शासन मान्यता देण्यात आली

या शासन परिपत्रकामध्ये, “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे,” असं जाहीर करण्यात आलं आहे.

…तर पुढील कार्यवाहीस पात्र

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या Web Portal वर सदरची e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने या Web Portal वर लाभार्थांना प्रत्यक्षात e-KYC बाबत करावयाची कार्यवाहीची माहितीचा Flowchart “परिशिष्ट- अ” मध्ये देण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण चालू आर्थिक वर्षात या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून 2 महिन्यांच्या आत पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. सदर कालावधीत ज्या लाभार्थ्यानी Aadhaar Authentication केले नाही, ते पुढील कार्यवाहीस पात्र राहतील, याची कृपया नोंद घ्यावी,” असं या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणजेच केव्हायसी पूर्ण केली नाही तर लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मासिक पैसे मिळणार नाहीत.

बंधनकारक

तसेच या योजनेंतर्गत दरवर्षी जून महिन्यापासून 2 महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेतील लाभार्थ्यांनी e-KYC करणे बंधनकारक राहील, असं महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव आ. ना. भोंडवे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकामध्ये म्हटलं आहे.