पालघर-योगेश चांदेकर
वारसा हक्क नोंदीचे दाखले, ठेकेदारी, घरकुले भोवणार
सदस्यत्वही धोक्यात; चौकशी सुरू
‘लक्षवेधी’इम्पॅक्ट
पालघरः डहाणू तालुक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश ‘लक्षवेधी’ने केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. डहाणू पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांनी गंजाड ग्रामपंचायतीत मंजूर झालेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलाची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे तसेच उपमुख्य कार्यकारी चंद्रशेखर जगताप यांनीही या प्रकरणी चौकशी करण्याचे मान्य केले आहे.
गंजाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी अधिकार नसताना वारसा नोंदी हक्क प्रमाणपत्रे दिल्याचे प्रकरणही आता गांभीर्याने घेतले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर जगताप यांनी या प्रकरणात आता स्वतः लक्ष घातले असून गंजाड ग्रामपंचायतीची चौकशी करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कौशल कामडीचे सदस्यत्व धोक्यात
ठेकेदारी करीत नसल्याचे स्वयंघोषणा पत्र देऊनही उपसरपंच कौशल कामडी ग्रामपंचायतची कामे ठेकेदारी पद्धतीने घेतात तसेच ते इतरही ग्रामपंचायतीची कामे घेतात, हे सर्व नियमबाह्य असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्याची दखल आता जिल्हा परिषद घेते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामपंचायत सदस्य असताना राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी होता येत असले, तरी ग्रामपंचायतीची कामे घेता येत नाहीत, हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याने त्यांचे सदस्यत्व आता पणाला लागले आहे.
पाच दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
‘लक्षवेधी’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सहा डिसेंबर २०२४ पर्यंत गंजाड ग्रामपंचायतीत मंजुरी मिळालेल्या १९५ घरकुलांची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुणाकुणाला घरकुल मंजूर झाले, कुणाला वाटप झाले, त्यात दारिद्र्यरेषेखालील लोक किती, एकाच कुटुंबातील किती लोकांना घरकुले दिली, याबाबत तपासणी करून त्याचा अहवाल पाच दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अपात्र घरकुले रद्द करण्याचे आदेश
या आदेशातच जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ कार्यालयातून या मंजुरीबाबत आढावा घेतला जात असल्याचे सस्ते यांनी नमूद केले असून. सोबतच त्यांनी मंजूर झालेल्या १९५ घरकुलांची यादी ग्रामविकास अधिकारी रूपल संखे यांना पाठवली आहे. त्यासोबत लक्षांकानुसार उर्वरित सोळा घरकुले मंजूर करणे बाकी असून त्याच्या कुटुंबाची पडताळणी करण्याचे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे; याशिवाय मंजूर झालेल्या घरकुलात जी कुटुंबे अपात्र असतील, त्यांची घरकुले तातडीने रद्द करण्यात यावी तसेच रद्द केलेल्या कुटुंबाऐवजी डुप्लिकेट जॉब कार्डांची कुटुंबे वगळून प्राधान्य यादीतील कुटुंबांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे म्हटले आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरीच्या पाणीवापराचीही चौकशी
जिल्हा परिषदेच्या उप अभियंत्यांनाही पल्लवी सस्ते यांनी पत्र दिले आहे. उपसरपंच कौशल कामडी हे ग्रामपंचायतीत ठेकेदारी करत असून या अंतर्गत मंजूर कामे इतरांच्या नावे घेऊन ते स्वतःच करीत आहेत तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरीचे पाणीही ते स्वतः वापरत आहेत. या अनुषंगाने योग्य ती चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल पाच दिवसात पंचायत समितीकडे पाठवावा, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
कामडी यांचे स्पष्टीकरणही संशयास्पद
दरम्यान कामडी यांनी ‘लक्षवेधी’च्या वृत्तानंतर ग्रामपंचायतीला एक पत्र दिले असून त्यात आपण पूर्वी कुडाच्या घरात राहत होतो. त्यामुळे आपल्याला घरकुल मंजूर झाले असले, तरी आपण त्याचा फायदा घेत नाही. अजूनही आपण आईकडेच राहतो, असे म्हटले असले तरी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील काका, चुलत भाऊ आणि मोठ्या भावाच्या घरकुल मंजुरीबाबत मात्र काहीही स्पष्ट केलेले नाही तसेच ग्रामपंचायतच्या कामाचे घेतलेले ठेके, त्या कामाचे त्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेले पैसे, अन्य ग्रामपंचायतीच्या कामाचे ठेके याबाबत त्यांनी काहीही म्हटले नसून आता ही बाब जिल्हा परिषद किती गांभीर्याने घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणावरून त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. ही कारवाई आता जिल्हा परिषद करणार की सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेचे दार ठोठवावे लागते हे आता पहावे लागेल.
जिल्हा परिषदेने अन्य तालुक्यातही चौकशी करण्याची गरज
दरम्यान, गंजाड ग्रामपंचायतीसारखेच पालघर जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातील किती ग्रामपंचायतीत चुकीच्या लोकांना घरकुल वाटप झाले, त्यात किती लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे, दारिद्रयरेषेखालील लोकांना डावलून किती लोकांना घरकुले दिली, सदस्यांनी फायदा घेताना किती गरजवंत वंचित राहिले, याशिवाय ग्रामपंचायतचे किती सदस्य ठेकेदार असून ते ग्रामपंचायतींची कामे घेतात, याचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घातले नाही, तर या प्रकरणात काही लोक आता थेट राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे आणि प्रसंगी न्यायालयाकडे दाद मागून त्यावर कारवाईचा आग्रह धरतील. तसे झाल्यास जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रशासनाचे वाभाडे निघू शकतात. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन संस्थांनी तात्काळ दखल घेऊन गंजाडसह अन्य किती ग्रामपंचायतीत अशा प्रकारचे गैरकारभार होतात आणि अधिकार नसलेले सरपंच किती लोकांना वारसा हक्काची नोंद देतात याचीही चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
‘लक्षवेधी’च्या वृत्तानंतर गंजाड ग्रामपंचायतीतील घरकुल वाटप, उपसरपंचांची ठेकेदारी आणि जलजीवन मिशनच्या पाण्याचा स्वतःसाठी वापर सरपंच यांनी दिलेले वारस दाखले याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत याबाबत सखोल चौकशी करून योग्य कार्यवाही केली जाईल.
पल्लवी सस्ते, गटविकास अधिकारी, डहाणू
