Ban On Petrol Diesel Vehicles in Mumbai: महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन करुन मुंबई आणि उपनगरांमध्ये (मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनमधील शहरांमध्ये) पेट्रोल तसेच डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्यास सुरुवात केल्याचं वृत्त आहे.
शहरातील हवेचा स्थर दिवसोंदिवस ढासाळत असून याच पार्श्वभूमीवर या बंदीच्या पर्यायाची चाचपणी केली जात असल्याचं वृत्त आहे. मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन म्हणजेच एमएमआरमध्ये ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचाही समावेश होतो.
समितीमध्ये कोणकोण आहे?
निवृत्त आयएअस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली गठीत करण्यात आलेली ही समिती तीन महिने या विषयाचा अभ्यास करुन आपला अहवाल सादर करणार असल्याचं वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. 22 जानेवारी रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन सचिव, मुंबईचे पोलीस उपायुक्त (वाहतूक), महानगर गॅसचे कार्यकारी निर्देशक, महावितरणचे प्रोजेक्ट मॅनेजर, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅनिफॅक्चरर या संस्थेचं अध्यक्ष, परिवहन सहसचिव (एन्फोर्समेंट वन) हे सर्वजण या समितीचे सदस्य आहेत. सरकारने या समितीमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मूभा समितीच्या सदस्यांना दिली आहे.
कोर्टात याचिका
याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने ही विशेष समिती स्थापन केली आहे. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची चाचपणी करण्याचं काम या समितीकडे सोपवण्यात आलं आहे. मुंबईतील वायूप्रदुषणाचा मुख्य स्रोत हा वाहनांमधून निघणारा धूर असल्याचं, उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. शहरामध्ये सध्या वाहनांच्या माध्यमातून होणारं प्रदुषण रोखण्यासाठी असलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
काय परिणाम होणार?
पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या मुंबई आणि एमएमआरमध्ये बंद करण्यात आल्या तर वाहनविक्रीवर मोठा परिणाम होईल. 2024 मध्ये 2.79 लाख नव्या वाहनांनीच नोंद चार परिवहन कार्यालयांमध्ये झाली होती. हा आकडा 2023 च्या तुलनेत 9.89 टक्के अधिक होता. 2024 मध्ये महाराष्ट्रात 28 लाख नव्या वाहनांची नोंद करण्यात आली आहे. हा आकडा 2023 च्या तुलनेत 12.32 टक्के अधिक आहे. आता ही समिती सध्याच्या वाहनधारकांसंदर्भात नेमका काय सल्ला देते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. तसेच 15 वर्षांहून जुन्या गाड्यांसाठी काही वेगळं धोरणं सुचवलं जातं का हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
