राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे.
राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना, या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाकारली होती. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आजच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली असल्याची आयोगाची कबुली
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिल्याची कबुली दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आरक्षण रचनेत गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसारच आरक्षण निश्चित करण्यात आले असल्याचा दावा राज्य सरकारचा आहे. या प्रकरणात आयोगाने माहिती सादर करण्याचे आदेश पूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते आणि आता आयोगाने ती माहिती न्यायालयात दिली आहे.
25 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत काय घडलं?
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की बांठिया आयोगापूर्वी ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि त्या काळातील कायदेशीर स्थितीनुसारच आता निर्णय होणे आवश्यक आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी कोर्टाला निर्णय घेऊ देण्याची विनंती करत सुनावणी एक दिवस पुढे ढकळण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र निवडणुका आधीच जाहीर झाल्या असून अर्ज भरून झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, 40% नगरपरिषदांमध्ये 50% आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाही पुढे आणण्यात आला. न्यायालयाने कोणतेही मत नोंदवले नसून पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे.
आयोगाची वेळ वाढवून मागणी आणि याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची पुनर्वाटणी करण्यासाठी वेळ मागितला असला तरी याचिकाकर्त्यांनी या मागणीला जोरदार विरोध दर्शवला. ‘50% आरक्षणाचे व्यवस्थित उल्लंघन झाले आहे, त्यामुळे आयोगाला अधिक वेळ देऊ नये,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणुका आदेशांच्या अधीन राहूनच घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले. या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय न देता प्रकरण शुक्रवारी 12 वाजता पुन्हा ऐकण्याचे ठरवले.
नेमका वाद काय?
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे, जे संविधान विरोधी असल्याचा दावा आहे. तर राज्य सरकारचा दावा आहे की बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसार आरक्षण दिले आहे. उल्लंघन झालेली ठिकाणे:
जिल्हा परिषद: 32 पैकी 17
पंचायत समिती: 336 पैकी 83
नगरपरिषद: 242 पैकी 40
नगरपंचायत: 46 पैकी 17
महापालिका: 29 पैकी 2
राज्यातील या मोठ्या प्रमाणातील उल्लंघनामुळे या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर आणि प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.
