विधान परिषदेमध्ये आमदार अनिल परब आणि आमदार चित्रा वाघ या दोघांमध्ये झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची पातळी खालावल्यानंतर विधिमंडळ सभागृहाच्या लोकशाही परंपरेची चिंता वाढली आहे.
ही चिंता स्वाभाविक आहेच, परंतु या चिंतेसोबतच सभागृहाने या सनसनाटी आरोप-प्रत्यारोपातून, भाषेच्या खालवलेल्या दर्जातून महाराष्ट्रासमोर असलेल्या महत्त्वाच्या मुद्यांना सोयीस्कर बगल दिली हे लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न, शेती आणि पाणीटंचाईचे उन्हाळ्यातील संकट, सामाजिक हिंसेच्या वाढलेल्या घटना, स्वारगेट आणि इतर भागातील महिलांवरील अत्याचार, नुकतीच झालेली नागपूरची दंगल या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पुरेशी धोरणात्मक चर्चा झालीच नाही. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना अर्थविषयक ध्येयधोरणे, खर्च, नियोजन, प्रकल्प, आर्थिक कमकुवत आणि पिचलेल्या गटांना दिलासा, डबघाईला आलेल्या संस्थांना मिळणारी उभारी, शेतकरी, पायाभूत विकास, योजना, प्रकल्प, जलनियोजन, शिक्षण, आरोग्य असे कित्येक प्रश्न प्रलंबित असताना सभागृहाचा महत्त्वाचा वेळ व्यक्तीगत हेवेदावे-आरोप-प्रत्यारोपातच वाया जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळ सभागृहाला राजकीय अशी एक परंपरा आहे. याच सभागृहात ‘नळावरच्या भांडणापेक्षाही’ वाईट पद्धतीने एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात आली.या चिखलफेकीला कारण झाले दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचे गांभीर्य आहेच, त्याविषयी न्याय यंत्रणेकडे दाद मागण्याचा अधिकार तिच्या पालकांना आहे हेही खरेच.
तपास यंत्रणांकडून त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी यातही दुमत नाही, परंतु पाच वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुन्हा समोर आणण्यामागील आताची कारणे राजकीयच असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्यामुळे सभागृहात सरकार बॅकफूटवर आहे आणि विरोधकांकडे बिनतोड आरोपांची अनेक शस्त्रे आहेत. या आरोपांना ठोस, परिणामकारक उत्तरे देण्यासारखी स्थिती सरकारची आतातरी नाही. अशा परिस्थितीत चर्चेला बगल देण्यासाठीच जुनी प्रकरणे बाहेर काढली जात नाहीत ना? या शंकेला वाव आहे.
स्फोटक आणि भावनिक संवेदनशील मुद्यांमुळे विकासाच्या मुद्यांवर चर्चाच होऊ द्यायची नाही का? असाही प्रश्न आहे. सोबतच या मुद्यांकडे प्रसारमाध्यमांचे अधिवेशनाच्या काळात लक्षच जाऊ नये यासाठीही ही खेळी असू शकते. दिशा सालियन मृत्यूचा विषय गंभीर आहे यात शंका नाही, मात्र या मुद्यावरून ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची तयारी सत्ताधार्‍यांनी केली आहे. आरोपांमागे आरोप केल्यावर आरोप करणार्‍यांना पुढे उत्तरे देण्याची वेळच येत नाही हे गणित यामागे आहे.
‘औरंगजेब कबर’, ‘नागपूर दंगल’, ‘झटका हलाल मटण’ हे मुद्दे धार्मिक आणि संवेदनशील आहेत. त्यांचा धोरणात्मक विकासाशी संबंध नाही, परंतु असे भावनिक मुद्दे लावून धरत लोकांचे लक्ष भलतीकडे नेण्याची खेळी यशस्वी ठरत आहे. दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दिशाच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी पुन्हा करावी, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनंतर विधिमंडळ सभागृहात याचे पडसाद उमटणार होतेच.
यातूनच ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब आणि भाजपच्या चित्रा वाघ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या आरोपांची राळ अजूनही सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर उडवली जात आहे, मात्र या सर्व गदारोळात ज्या सभागृहातील निर्णय, धोरणांकडे संपूर्ण राज्यातील जनतेचे डोळे लागलेले असतात त्यांची मात्र निराशा झाली आहे. शेतकर्‍यांसमोर पाणीटंचाईचा प्रश्न आहे. महिला आणि सामान्यांसमोर महागाईचा विषय आहे. सरकारडून योजनेचा लाभ बंद होईल या चिंतेने लाडकी बहीण धास्तावलेली आहे.
दंगलीमुळे राज्यात चिंतेचे वातावरण आहे. कोरटकर आक्षेपार्ह विधान प्रकरण, संतोष देशमुख हत्या, परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशींचा मृत्यू , बीडमधील शिक्षकाची आत्महत्या, स्वारगेट अत्याचार हे खर्‍या अर्थाने तातडीचे विषय म्हणून समोर यायला हवे होते, परंतु ‘औरंगजेबाच्या कबरीत’ येथील जिवंत माणसांचे जिवंत प्रश्न गाडले गेले आहेत. राजकारणात मुद्दे कुठलेही असोत सभागृहातील लोकप्रतिनिधींनी निदान सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात येईल असे वर्तन किंवा विधान करू नये इतकीच माफक अपेक्षा जनतेची आहे.
या सभागृहाच्या कामकाजासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च नागरिकांनी भरलेल्या करातून होतो. आपण त्या नागरिकांचे देणे लागतो एवढी तरी समज सभागृहातील लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवी. सभागृहाबाहेर पत्रकार परिषदांमध्ये, राजकीय कार्यक्रमात एकमेकांवर खालच्या भाषेत होणारे आरोप ऐकण्याची सवय आहे, परंतु सभागृहात अशी भाषा वापरणे आक्षेपार्हच आहे. ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नाही. आपली बाजू मांडण्यासाठी किंवा आरोपही करण्यासाठी मराठी भाषेत अनेक वाक्ये आणि शब्दांचे पर्याय असताना एखाद्या गल्लीबोळातल्या भांडणासारखी भाषा सभागृहात वापरता कामा नये.
मराठी भाषेला मिळालेल्या अभिजात दर्जाचे तरी भान लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवे. राज्यातील बिघडलेले वातावरण आणि चिंताजनक स्थिती लवकरात लवकर दुरुस्त कशी होईल, लोकांच्या मनात सभागृहाची विश्वासार्हता कशी जपली जाईल याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यायला हवे. राज्याच्या सभागृहात लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत. व्यक्तिगत पातळीवरील आरोपांसाठी सभागृहाबाहेरही बरेच पर्याय आहेत.
