मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत वाहनांसाठी वापरले जाणारे फास्ट- टॅग संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
हा राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्यादृष्टीने खूप मोठा निर्णय मानला जात आहे. 1 एप्रिल 2025 या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे या दिवसापासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे वाहनधारकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे:
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
(मंगळवार, दि. 7 जानेवारी 2025)
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
- शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
- मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार
