महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
या निर्णयांमुळे न्याय, शिक्षण, नगरविकास, गृह प्रशासन आणि भूसंपादन यासारख्या क्षेत्रांत सुधारणा आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. चला, या सात निर्णयांचा सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
१. नवीन न्यायालयाची स्थापना
चिखलोली-अंबरनाथ, ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक पदांचाही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर न्यायप्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होईल, तसेच नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी कमी वेळात न्याय मिळेल.
२. कैद्यांच्या मृत्यूवर भरपाई
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोठडीतील कैद्यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये आता भरपाई देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कोठडीतील मृत्यूच्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, तसेच पीडित कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळेल.
३. मालमत्ता हस्तांतरण नियमांत सुधारणा
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल.
४. मालमत्ता करावर अभय योजना
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करण्याची अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश थकीत कर वसुलीला गती देणे आणि नागरिकांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य सुधारेल.
५. नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल आणि जनतेच्या इच्छेनुसार नेतृत्व बदलणे शक्य होईल.
६. भूसंपादनात पारदर्शकता
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३०(३), ७२ आणि ८० अंतर्गत भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या विलंबाने अदा होणाऱ्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे शेतकरी आणि जमीन मालकांना योग्य वेळेत आणि योग्य व्याजदरासह भरपाई मिळेल, ज्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि विश्वासार्ह होईल.
७. लातूरमध्ये अभियांत्रिकी शिक्षणाला चालना
लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लातूर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण मिळेल, तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या या सात निर्णयांमधून फडणवीस सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला आहे. न्याय, शिक्षण, नगरविकास आणि भूसंपादन यासारख्या क्षेत्रांतील सुधारणांमुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न दिसतो. हे निर्णय प्रत्यक्षात यशस्वीपणे लागू झाल्यास, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल. सरकार आता या निर्णयांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
