महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उत्तरांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. शेतकरी आता घरबसल्या ऑनलाइन जमिनीचे कागदपत्रे मिळवू शकतील, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या ७/१२ प्रमाणपत्रांना आता कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
महसूल विभागात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली, ज्याअंतर्गत आता डिजिटल ७/१२ प्रमाणपत्रांना कायदेशीर संरक्षण मिळते.
या संदर्भात अधिकृत सरकारी परिपत्रक (जीआर) देखील जारी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी वारंवार तलाठी कार्यालयांना भेट द्यावी लागत होती, जी एक वेळखाऊ आणि कंटाळवाणी प्रक्रिया होती.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना घरबसल्या ही महत्त्वाची कागदपत्रे मिळू शकतील. महसूल विभागाच्या जीआर (सरकारी आदेश) मध्ये स्पष्ट केले आहे की डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ७/१२, ८-अ आणि बदल प्रमाणपत्रे, ज्यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६-अंकी पडताळणी क्रमांक असतो, ते सर्व सरकारी, गैर-सरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन उद्देशांसाठी पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध मानले जातील.
