देशातील बहुतांश राज्यात कारागृह हे इंग्रजकालीन १८९४ नुसार चालत आहेत. शिवाय बंदी अधिनियम १९०० नुसार सुरू आहेत. त्यामुळे आता त्यात बदल करून नव्या कायद्यानुसार चालणार असून विधानसभेत एकमताने कारागृहे आणि सुधार सेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी विधेयकामुळे नेमके काय बदल होणार याबाबत माहिती दिली. यामध्ये आता कारागृहाचे संपूर्ण काम मॉडेल प्रिझन ऍक्ट – २०२३ नुसार चालणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, आता कारागृहाचे प्रमुख म्हणून कारागृह आणि सेवा सुधार सेवा महासंचालक राहतील.
यापूर्वी त्याजागी पोलिस महानिरीक्षक असे पद होते. याशिवाय महिला, तृतीयपंथी, तरुण गुन्हेगार यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. नवे कारागृह निर्माण करताना आर्किटेक्चर, आंतरराष्ट्रीय निकषनुसार तयार करण्यात येतील. त्यात पुनर्वसन केंद्र, खुले कारागृह, नव्या वसाहती तयार करण्यात येईल.
याशिवाय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह कैद्यांसाठी वेल्फेअर फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. या फंडाचा फायदा ज्या कैद्यांना बेल बॉण्ड भरण्यासाठी पैसे नसतात, त्यांना त्याचा फायदा होईल. राज्यात असे १६०० कैदी आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, कैद्यांचे कायद्यानुसार वर्गीकरण करण्यात येईल. तक्रार निवारण केंद्र, न्यायालयीन प्रक्रियेतील कैद्यांना जलद न्याय मिळावा, त्यांचे पुनवर्सन करणे यासाठी ऍक्ट ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी तयार करण्यात येणार आहे. ही समिती जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राहील. याशिवाय सीसीटीव्ही,क्विक रिस्पॉन्स टीम, बायोमेट्रिक अलर्ट सिस्टीम आणि अत्याधुनिक सुविधा देण्यात येईल. याशिवाय प्रशासनाचे संगणिकीकरण करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. यावेळी विधेयकावर नाना पटोले, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, सना मलिक यांनी सूचना केल्या.
नवीन कारागृहे बहुमजली
कारागृहात गेल्या काही वर्षात जागेच्या तुलनेत कैद्याची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे आता नव्या कारागृह तयार करीत असताना त्या बहुमजली इमारतीच्या स्वरूपात तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या इमारतीला हायसीक्यूरिटी असणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
