सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांना कराचा आगाऊ हप्ता हस्तांतरित केला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला 6 हजार 418 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
हे हस्तांतरण 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त असून, राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी तसेच कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. सणासुदीच्या काळात राज्याला भांडवली खर्चात वाढ करण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच विविध योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या निधीचा निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळालेल्या या अतिरिक्त निधीमुळे, विशेषतः मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना यातून काही तातडीची मदत मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्याला मिळालेला हा मोठा निधी आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कशा प्रकारे वापरला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याच्या निर्णयाला साखर संघाचा विरोध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याला साखर संघाने विरोध केला आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होणार आहे.
मराठवाडा पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत
यंदा मराठवाड्यामध्ये महापुराची गंभीर स्थिती निर्माण झाली असून, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विविध मार्गांनी निधी गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून निधी गोळा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसामागे प्रति टन 15 रुपये कपात केली जाणार आहे. या कपातीपैकी 5 रुपये थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरले जातील, तर उर्वरित 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केले जातील. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केली जाणार आहे.
