सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातील महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
अशातच आता निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला प्रभाग रचनेसंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील रखडलेल्या महापालिका त्याचबरोबर नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने चार आठवड्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेबाबतच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. राज्य सरकारकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
राज्य सरकारकडून या आठवड्यात प्रभाग रचनेची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. महिनाभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी या मुदतीत म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीचीही मुभा दिली आहे.
त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो. तसेच प्रत्यक्ष निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. भाजप, शिवसेनेकडून निवडणुकांची मोर्चेबांधणी सुरु केली असून भाजप स्वबळावर लढणार असल्याच्या चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. दुसरीकडे शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांच्याकडे मुंबई पालिका निवडणुकीत 100 जागांची मागणी केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
