शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिला व युवकांच्या कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण २०२५’ला मंगळवारी (ता. ५) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स सुरू होतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे. सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर आयटीआय, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इनक्युबेटर उभारले जातील. तसेच प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील.
हे हब एआय, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्‍वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतील. ”महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.
महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्‍वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज साह्य करण्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
वाढवण- समृद्धी शीघ्रसंचाल द्रुतगती महामार्गास मान्यता
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर (तवा) आणि समृद्धी महामार्ग यांना फ्रेट कॉरिडॉर या शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने भरवीर (ता. चांदवड, जि. नाशिक) येथे यांना जोडण्यात येणार आहे. या १०४.८९८ किलोमीटरच्या महामार्गास मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येईल.
प्रकल्पाकरिता हुडकोकडून १ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. हा शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या तालुक्यांतून आणि नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी तालुक्यांतून जाणार आहे.
परिवहनच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यांत मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळातील निर्णय
राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंड वितरण धोरणास मंजुरी.
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार.
जळगाव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता.
