महाराष्ट्र आता थांबणार नाही!

नागपूर येथे सुरू असलेल्या, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी पहिल्याच दिवशी तब्बल 35 हजार, 788.40 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी 1 हजार, 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, ‘मुंबई मेट्रो 3’ साठी 655 कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, राजकोट येथील शिवरायांच्या पुतळ्यासाठी राज्य सरकारकडून 36 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच 7 हजार, 490.24 कोटी रुपयांचा निधी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येणार असून, त्यापैकी 3 हजार, 195 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला बिनव्याजी देण्यात आले आहेत. हा निधी इमारती, रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी होणार आहे. त्याशिवाय शेतकर्‍यांना मोफत वीजपुरवठा, साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यासाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, गडकिल्ल्यांवर मद्यपान करणार्‍यांना आता एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर धर्मांतरबंदी विरोधात कायदा आणण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी योजना सादर केल्यानंतर, सर्वच विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली. ही योजना विधानसभेत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे लक्षात आल्यानेच, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यापासून काँग्रेसने त्याविरोधात अपप्रचार केला. महायुती सरकार या योजनेसाठीची तरतूद कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते ‘आमचे सरकार आल्यानंतर, महायुतीच्या सर्वच योजना थांबवण्यात येतील,’ असेही मविआच्या नेत्यांनी जाहीरसभांमध्ये म्हटले. तथापि, ‘लाडकी बहीण योजना’ लोकप्रिय ठरते आहे, हे लक्षात येताच ज्या पक्षांनी यासाठीचा निधी कसा आणणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यांनीच 1 हजार, 500 ऐवजी तीन हजार रुपये दरमहा देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यातून दिले. आता पुन्हा एकदा या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी ठेवण्याचे काम महायुती सरकारने मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच केले आहे. निवडून आल्यानंतर महायुती सरकार ही योजना बंद करेल, असा अपप्रचार करणार्‍या विरोधकांना ही सणसणीत चपराकच.

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी देण्यात आलेला भरीव निधी, राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे कसे विस्तारेल, याची काळजी घेणारे ठरते आहे. शेतकरी बांधवांना मोफत वीज देण्याचा जो निर्णय मागील कार्यकाळात घेण्यात आला होता, तो आताही सुरू राहणार आहे. त्याचवेळी दूध उत्पादक शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. मागणीअभावी दुधाचे संकलन कमी झाल्यानंतर, राज्यातील दूध उत्पादक संघांनी दुधासाठीच्या दरात जवळपास तीन रुपये इतकी कपात केली असल्याने, दूध उत्पादक अडचणीत आले आहेत. त्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठीही या सरकारने निधी राखून ठेवला आहे. एकूणच, राज्यातील उद्योजक, शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग या सार्‍यांसाठीचे हे सरकार आहे, असा संदेश पुरवण्या मागण्यांतून देण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार यशस्वी ठरले आहे.

महाराष्ट्रातील जनतेने 2019 सालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा राज्यातील जनतेने दिलेला स्पष्ट जनादेश नाकारत, काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे पाय पकडत स्वतः मुख्यमंत्री होण्यासाठी हिंदुत्व खुंटीवर टांगत भाजपच्या विरोधात जात सरकार स्थापन केले, तेव्हा राज्यातील जनतेने सरकार कसे नसावे, हे अनुभवले. ‘स्थगिती सरकार’ असा लौकिक उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा झाला होता. ‘ब्रह्मांडातील बेस्ट सीएम’ असे त्यांनी स्वतःला म्हणवून घेतले, असले तरी प्रत्यक्षात ‘कोमट सल्ले’ आणि ‘टोमणे मारणारे मुख्यमंत्री’ म्हणून उद्धव यांना जनता सदोदित लक्षात ठेवेल. आदित्य याचा बालहट्ट पुरवण्यासाठी आरे येथील मेट्रो कारशेड हलवण्याचा निर्णय तर त्यांनी घेतला. परिणामी, ‘मेट्रो-3’ प्रकल्पाची किंमत त्यांनी सुमारे दहा हजार कोटींनी वाढवली. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून राज्याच्या बोकांडी बसवलेल्या या महाभकास आघाडी सरकारमुळे राज्य कित्येक वर्षे मागे गेले. ठाकरे यांचे ‘वसुली सरकार’ असा लौकिक झाल्यामुळे राज्यातील उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित झाले. उद्योगपती अंबानीही यांच्या तावडीतून सुटले नाहीत. त्यांच्याच निवासस्थानाखाली स्फोटके ठेवली गेली. हा सगळा इतिहास पुन्हा सांगण्याचे कारण इतकेच की, अशा स्थगिती सरकारपासून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचे काम महायुती सरकारने केले.

ज्या ‘मेट्रो’ प्रकल्पाला ठाकरे यांनी स्थगिती दिली. त्याच ‘मेट्रो’ प्रकल्पासाठी महायुती सरकारने पहिल्याच दिवशी निधी मंजूर केला. महायुती सरकार हे कार्यक्षम आणि गतिमान सरकार आहे, हे गेल्या अडीच वर्षांत स्पष्ट झाले आहेच. विदेशातून गुंतवणूक आणण्यापासून ते राज्यातील उद्योगांना चालना देण्याचे काम असो, महायुती सरकारने आपल्या कामाचा झपाटा दाखवून दिला आहे. म्हणूनच, महायुती सरकारकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या दिवसापासूनच या नव्या सरकारने कृतिशील अजेंडा राबवत, येत्या पाच वर्षांच्या काळात हे सरकार कसे काम करेल, याची झलक दाखवली आहे, असेही म्हणता येईल. महाराष्ट्राला लाभलेले हे कार्यक्षम सरकार पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले आहे. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झालेले नसले, तरी सरकार म्हणून ते कोठेही कमी पडलेले नाही. पुरवण्या मागण्या मंजूर करत, आपल्या कृतीतून त्यांनी ते दाखवून दिले आहे. ‘व्होट जिहाद’ सारखाच ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दाही विधानसभा निवडणुकीत ऐरणीवर आला होता. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायदा मोलाची भूमिका बजावणार आहे. तो कायदा आणण्याचे सूतोवाच झाले आहे.

विरोधी पक्षांनी जबाबदारीने आपली भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना, राज्यात 50चा आकडाही पार करू न शकलेले महाविकास आघाडीचे नेते जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडण्याऐवजी परभणी, बीड या प्रकरणांचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत. जनतेने एवढा मोठा धडा शिकवूनही त्यांना अद्याप शहाणपण आलेच नाही, असेच म्हणावे लागेल. देशाच्या वाढीमध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानी. त्यामुळेच विकसित देश म्हणून 2047 साली भारताची ओळख प्रस्थापित करायची असेल, तर त्यात महाराष्ट्राचे योगदान अमूल्य असेच असेल. त्यासाठीच महाराष्ट्राला आता थांबून चालणार नाही, हेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पहिल्या दिवशीच आपल्या कारभारातून अधोरेखित केले आहे.