पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासींनी जल, जमीन आणि जंगल या प्रश्नांसाठी साठ किलोमीटरचा लाँग मार्च काढला. सुमारे ४० हजार लोकांनी त्यात भाग घेतला. दोन दिवसांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर जिल्हा प्रशासनाने सहा तास आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर त्यातून काही प्रश्न मार्गी लागले, तर काही प्रश्न तीन महिन्यांत सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर रात्री उशिरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. प्रश्न तीन महिन्यात सुटले नाहीत, तर पुन्हा मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
कष्टकऱ्यांचे आणि आदिवासींचे प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होते. जल, जमीन आणि जंगलाशी निगडित या समस्या सुटाव्यात, यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने वारंवार आंदोलन केली; परंतु आश्वासनापलीकडे त्यांच्या हाती काही पडले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड अशोक ढवळे, कॉम्रेड डॉ. अजित नवले, मरियम ढवळे आणि आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली साठ किलोमीटरचा लॉन्ग मार्च काढण्यात आला.
सव्वासहा तास चर्चा
चारोटीपासून सुरू झालेल्या ‘लाँग मार्च’ मुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. त्याचबरोबर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आंदोलकांनी वेढा घातल्याने पालघर-बोईसर मार्ग बंद झाला होता. शाळा, महाविद्यालयात जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अडचण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दुपारी बारा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली. ठाणे-पालघर जिल्हा कृती समितीच्या चर्चा केली. सव्वासहा तास चाललेल्या चर्चेतून काही प्रश्न मार्गी लागले, तर काही प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवण्याचे आश्वासन देणारे पत्र जिल्हा प्रशासनाने दिले. त्यानंतर आ. निकोले, डॉ. ढवळे यांनी हे आंदोलन पुढील तीन महिन्यांसाठी स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले.
वनपट्टयांची पाहणी करणार
वाढीव वनपट्टे कसणाऱ्यांना देण्यासंदर्भात केलेली मागणी जिल्हा प्रशासनाने मान्य केली आहे. त्यासाठी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन पाहणी करून वाढीव क्षेत्राचा आढावा करण्यात येणार आहे. वरकस जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी, गायरान जमिनी तसेच अन्य जमिनी संबंधितांच्या नावावर करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रत्यक्षात पाहणी करून तिच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
तळघर दावे तयार करणार
वेगवेगळ्या प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर घर असणाऱ्या आदिवासी, कष्टकऱ्यांच्या नावावर या घराची जमीन करण्यासाठी तळघर दावे तयार करण्यात येणार आहेत. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून हे काम करण्यात येईल, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले. शेतकरी, आदिवासींचा ‘स्मार्ट मीटर’ला असलेला विरोध लक्षात घेऊन वरिष्ठ पातळीवर तशी चर्चा करण्यात येणार आहे. ‘स्मार्ट मीटर’ लावण्यासाठी बळबजरी केली जाणार नाही, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले. पालघर जिल्हा ‘स्मार्ट मीटर’ योजनेतून वगळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासन वरिष्ठांशी संपर्क साधणार आहे.
जलजीवन योजना वर्षअखेरीस पूर्ण करणार
‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत सुरू असलेली कामे या वर्षअखेर पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले; याशिवाय जिल्ह्यातील विविध धरणांचे पाणी शेती व पिण्यासाठी राखून ठेवण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागेल त्याला काम देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सतर्क असून या कामाची मजुरी वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाने झालेल्या चर्चेत मान्य केले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानातून प्रत्येक कुटुंबाला तीन किलो तांदूळ दोन किलो गहू देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने दाखवली.
दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक
त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी कंत्राटी शिक्षकांची विशेष भरती मोहीम राबवण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केलेल्या विविध स्थानिक पातळीवरील प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच उर्वरित मागण्या तीन महिन्यांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने ‘लाँग मार्च’ तसेच घेराव आंदोलन तीन महिने स्थगित करण्याची घोषणा आमदार निकोले यांनी केली. वाढवण बंदर व मुरबे बंदर रद्द करण्याबाबत आंदोलकांच्या मागण्या राज्य सरकारला कळवण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने दिले. आदिवासी भागातील अनेक लहान लहान प्रश्न असून अधिकारी वर्गाशी समन्वय वाढावा, यासाठी दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. तसे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना यावेळी देण्यात आले.
