महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि परवडणाऱ्या घरांची कमतरता लक्षात घेता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये भाड्याने मिळणाऱ्या घरांसाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना स्वस्त दरात आणि विनासायास घर मिळावे, ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यासाठी सरकार एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित करणार असून, त्यावर भाड्याच्या घरांची सर्व अधिकृत माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हे पोर्टल ‘मागणी आणि पुरवठा’ या तत्त्वावर आधारित असेल, ज्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही व्यवहार करणे सोपे जाईल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि संभाव्य वाद टाळण्यासाठी सर्व भाडेकरार कायदेशीररीत्या सुव्यवस्थित केले जातील. विशेष म्हणजे, भाडेकरू आणि मालकांमधील प्रलंबित वाद वेगाने सोडवण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. या न्यायालयांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल आणि गरज पडल्यास सायंकाळच्या सत्रातही ही न्यायालये चालवली जातील.
याशिवाय महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र जागा भाड्याने घेण्याबाबतही चर्चा झाली. सरकारच्या या पुढाकारामुळे मुंबईतील घरांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत असून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
