एकाकी पदाची भरती आणि पदोन्नतीत कोणतेही आरक्षण लागू राहणार नाही, असे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले असून, तसे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांसाठी काढले आहेत
एकल पदालाही आरक्षण दिले पाहिजे ही मागणी या निमित्ताने सरकारने स्पष्टपणे फेटाळली आहे.
एकाकी (एकल) पदालाही आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी होत आली आहे आणि असे आरक्षण अजिबात देऊ नये, अशी भूमिका विरुद्ध बाजूने सातत्याने मांडली गेली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वीही चारवेळा असे आदेश १९७९ पासून काढले गेले. आजवरचे हे सगळे आदेश रद्द करून आता नवीन एकच आदेश काढला जात आहे. त्यानुसार, एकाकी पदाला सरळसेवेने वा पदोन्नतीने आरक्षण लागू होत नाही. एकाकी पदावर सरळसेवेने नियुक्ती ही गुणवत्तेनुसार करण्यात यावी. तसेच पदोन्नती करताना केवळ ज्येष्ठता व पात्रता विचारात घेण्यात यावी. एकाकी पदाला आरक्षण लागू होत नसल्याने अनुशेषाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
शासकीय, सहकारी संस्था, उपक्रमांना लागू
हे आदेश सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, विद्यापिठे, सहकारी संस्था, व शासकीय उपक्रम यांच्यासाठी लागू असेल. एकाकी पदाला आरक्षण हे आधीपासूनच नाही, तरीही सरकारने सोमवारी त्याबाबतचा आदेश काढला. काही विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे एकाकी पदाच्या भरतीबाबत मार्गदर्शन मागितले होते, त्यामुळे हा आदेश काढण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एकाकी पद म्हणजे काय?
सरकारी कार्यालयांमध्ये अशी अनेक पदे असतात की जी एकच असतात. जे पद विशिष्ट कार्यालयात एकच आहे त्याला एकल वा एकाकी पद असे म्हटले जाते. त्यालाही आरक्षण लागू केले तर सर्वसाधारण प्रवर्ग हा संधीपासून वंचित राहील, असा तर्क दिला जातो.
न्यायालयाने काय म्हटले?
चक्रधर पासवान विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एकाकी पदासाठीच्या आरक्षणाची मागणी फेटाळली होती. असे आरक्षण देणे हे घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन ठरेल.
एकल पदाला आरक्षण म्हणजे १०० टक्के आरक्षण देण्यासारखे आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादाही त्यामुळे ओलांडली जाईल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नोंदविले होते.
एकाचवेळी सहा-सात एकाकी पदांच्या भरतीसाठी सरकारने जाहिरात दिली तर आरक्षण असले पाहिजे. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची भरती होणार असल्याने आरक्षण द्यायला हवे.
-डॉ. नितीन राऊत, माजी मंत्री.
