राज्याच्या इतर मागासवर्ग (ओबीसी) जातींच्या यादीत आता २९ नव्या जातींचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला यासंबंधीच्या शिफारशींचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत सुमारे ३५१ मूळ जाती आणि त्यांच्या असंख्य उपजातींचा समावेश आहे. याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जाती, जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध जाती समूहांचाही यात समावेश होतो. या सर्व जातींच्या उपजातींना राज्याच्या यादीत स्थान देण्यात आले असून, त्यांना आरक्षणही मिळते.
राज्यात सध्या ओबीसी वर्गात माळी, कुणबी, धनगर, वंजारी, तेली, तसेच विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती यांचा समावेश होतो. इतर मागासवर्ग समाजातील अनेक गट त्यांच्या जातीचा ओबीसी यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव देतात. या प्रस्तावांनुसार, मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जाती समूहांबाबतचे पुरावे आणि कागदपत्रांची छाननी केली जाते.
कागदपत्रांची पडताळणी करून खात्री झाल्यावर आयोगाने ओबीसी यादीत २९ नव्या जातींचा समावेश करण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे. ओबीसी जातींची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.
या जातींचा असेल समावेश?
लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव; तसेच लिंगायतमधील जंगम, न्हावी, तेली, माळी, धोबी, फुलारी, सुतारी आदी उपजातींच्या समावेशाची शिफारस केली आहे. पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी, परीट, धोबी, पटवा, सपलिग, सपलिगा, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, दोरी, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी, गवलान या जातींचा समावेश करण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात आली आहे.
