एक देश, एक निवडणूक विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. विधेयक लोकसभेत सादर होताच गोंधळ उडाला. काँग्रेसकडून या विधेयकाचा विरोध केला जात आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयक संविधानाच्या ढाच्याला धक्का लावणारं असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि विरोधकातील अनेक सदस्यांकडून केला जात आहे.
12 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं. त्यापूर्वी भाजपच्या खासदारांना 16 डिसेंबर रोजी व्हिप जारी करण्यात आलं होतं.
आज कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक लोकसभेत सादर केलं आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूळ ढाच्यावर हल्ला असल्याचा आरोप करीत काँगेस खासदार मनिष तिवारी यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, इंडिया स्टेटचं युनियन आणि हे बिल याचं उल्लंघन आहे. मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी देखील विधेयकाचा विरोध केला. त्यांनी म्हटलं की, हे विधेयक संविधानाच्या संघीय संरचनेला समाप्त करण्यासाठी आणले गेले आहे. हे संविधानाच्या मूळ भावना संपवून हुकूमशाहीला प्रोत्साहन देईल. धर्मेंद्र यादव म्हणाले, हुकूमशाही आणण्याचा भाजपाचा हा नवा मार्ग आहे. हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी बिल आहे.
लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक मांडण्यात आलं आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे. या विधेयकामुळे देशातील संघीय रचनेला धक्का पोहोचेल, असं मत काँग्रेस खासदारांनी व्यक्त केलं. तर हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी असून हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका समाजवादी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.
