पालघर जिल्ह्यात शिक्षण विभागाला कीड

पालघर-योगेश चांदेकर

दोन दोन व्यवसाय करणारे आणि अपात्र शिक्षकही सेवेत
शिक्षण विभागाने वर्षानुवर्षे घातले पाठीशी

पालघरः पालघर जिल्ह्यात शिक्षकांचे शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात असून, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. शाळेत न शिकवता अन्यत्र अन्य ‘उद्योग’ करणाऱ्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. शिक्षण विभाग आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागातील या किडीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच पालघर जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात कीड पसरत गेली आणि शिक्षण विभाग बदनाम होत गेला. त्याला शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत.

वर्षानुवर्षे अनेक शिक्षक शाळेवर न जाता अन्य उद्योग करतात. चहाची दुकाने, मेडिकल स्टोअर, स्टेशनरी दुकाने, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, पत्रकार, विमा एजंट, शेयर मार्केटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, खाजगी क्लासेस, अशा अनेक उद्योगात शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख आहेत. वास्तविक गाव पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे शिक्षकांशी दैनंदिन संबंध येत असताना शिक्षकांच्या या ‘उद्योगा’ची कल्पना त्यांना कशी आली नाही, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिक्षण समिती काय करीत होती?
पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत यावर कधीच चर्चा झाली नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही याबाबत कुणालाच शिक्षकांच्या ‘कृष्णकृत्या’चा पाढा वाचावा असे वाटले नाही का, की माहिती असूनही पंचायत समिती , पदाधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण संबंधामुळे अशा ‘‍उद्योगी’बाळांना संरक्षण दिले, अशी विचारणा सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.

आर्थिक हितसंबंधातून कोट्यवधींची बोगस खरेदी
शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांचे आर्थिक संबंध अशा अनेक उद्योगांना पूरक ठरले असून शिक्षण विभागात कोट्यवधी रुपयांची झालेली खरेदी ही वादात सापडली आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या नियमांना पायदळी तुडवून तसेच सरकारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करून जीएसटी नसलेली बिले घेण्यात आली. ‘लक्षवेधी’ने हे प्रकार पुराव्यासह उघडकीस आणल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घातल्यामुळे आता चौकशी सुरू झाली आहे; परंतु यापूर्वी अशा प्रकारच्या ‘कृष्णकृत्यां’ना का पाठीशी घालण्यात आले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अशी गैरकृत्ये करणाऱ्या शिक्षकांशी आर्थिक हितसंबंध होते का, असा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

गैरव्यवहाराचाच हेतू
समग्र शिक्षा अभियानात करण्यात आलेली खरेदी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितांना विश्वासात न घेता करण्यामागेही आर्थिक गैरव्यवहाराचाच हेतू असावा अशी शंका घ्यायला जागा आहे. जवळच्या दुकानात खरेदी न करता शिक्षकांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अथवा नातेवाइकांच्या नावावर असलेल्या दुकानातूनच केलेली खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आता या प्रकरणात पालवे यांच्या आदेशानंतर माहिती मागवण्यात आली असली, तरी वेगवेगळ्या तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी ही माहिती किती प्रामाणिकपणे देतील याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

‘लक्षवेधी’कडे पुराव्यानिशी माहिती
जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांनी पाठवलेल्या पत्रात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दुबार व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांची तसेच तिसरे अपत्य असलेल्या शिक्षकांची माहिती दडवणाऱ्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला, तरी गटशिक्षण अधिकारी आणि केंद्र प्रमुख त्याला किती जुमानतात हा ही प्रश्नच आहे. असे असले तरी दुबार व्यवसाय करणाऱ्यांवर तसेच तिसरे अपत्य असलेल्या शिक्षकांवर जिल्हा परिषदेने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली, तरी ‘लक्षवेधी’कडे पुराव्यानिशी उपलब्ध असलेल्या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेला कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल.

अपात्र शिक्षकांच्या पगाराची जबाबदारी कुणाची?
दरम्यान, राज्य सरकारने २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाले असल्यास संबंधितांना अपात्र ठरवण्याची, बडतर्फ करण्याची कारवाई करणारे पत्र दिले होते. लहान कुटुंब प्रतिज्ञापत्रे भरून घेण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु त्या वेळी अशी प्रमाणपत्र भरून घेण्याकडे शिक्षण विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. परिणामी गेली वीस वर्ष अनेक शिक्षक तिसरे अपत्य असूनही सेवेत कार्यरत आहेत. त्यांच्या पगारावर झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. काही शिक्षकांनी तर तिसऱ्या अपत्त्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे आता दत्तक विधाने करण्यास सुरुवात केली आहे. एका तालुक्याच्या शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तर ‘तिसरे अपत्य असलेल्या शिक्षक दांपत्य किंवा शिक्षकांवर कारवाई होऊ देणार नाही, हे प्रकरण मिटवून टाकू,’ असे सांगत प्रत्येकी वीस-पंचवीस हजार रुपये उकळले, असे शिक्षक खासगीत सांगतात. आता जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि शिक्षण समिती काय कठोर कारवाई करते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.