पालघर-योगेश चांदेकर
जल, जमीन आणि जंगलसाठी सुमारे ४० हजार कार्यकर्ते रस्त्यावर
पालघरः पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी, कष्टकऱ्यांचे विविध प्रश्न घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने ६० किलोमीटरचा ‘लॉन्ग मार्च’ काढण्यात आला आहे. हा ‘लाँग मार्च’ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. वाढवण बंदराला विरोध, जंगल, जमिनी वाचवण्याचे मुद्दे आणि चौथ्या मुंबईमुळे पालघरचा होणारा एकांगी विकास याला विरोध करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.
कॉ. आमदार विनोदी निकोले, ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, मरियम ढवळे आदी या मोर्चाचे नेतृत्व करीत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी पालघर पिंजून काढला. पालघर जिल्ह्यातील गावोगावी, पाड्या-पाड्यावर आणि वस्त्या, वस्त्यावर बैठका घेऊन शेतकरी आदिवासी आणि कष्टकऱ्यांचे प्रबोधन केले.

नाशिक-मुंबई लाँग मोर्चानंतर हा दुसरा मोर्चा
नाशिक-मुंबई असा ‘लाँग मार्च’ डाव्या पक्षांनी पूर्वी काढला होता. त्याची राज्यभर आणि देशभर चर्चा झाली, तशाच प्रकारचा हा दुसरा मोठा असून पालघर जिल्ह्याच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या संख्येने आत्तापर्यंत कधीही कार्यकर्ते, शेतकरी, आदिवासी, कष्टकरी सहभागी झाले नव्हते. जीवन मरणाचे प्रश्न मांडूनही ते सोडवले जात नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकार दाखवत असलेले विकासाचे स्वप्न हे आदिवासी, कष्टकरी आणि श्रमिकांना उद्ध्वस्त करणारे आहेत सरकारचे हे स्वप्नरंजन आमच्या जमिनी, घरे बळकावूनच थांबणार आहे अशा प्रकारची भावना या मोर्चेकऱ्यांमध्ये आहे.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग ठप्प
डहाणू तालुक्यातील चारोटी येथून हे लाल वादळ मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरून निघाले. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. पालघर-मनोर या रस्त्यावर जिकडे तिकडे लाल लालबावटे दिसत होते. विशेष म्हणजे मोर्चात सहभागी असलेल्या एकूण कार्यकर्त्यात ५० टक्क्यांहून अधिक महिला होत्या. कोणतेही प्रकल्प आले, की पहिला फटका महिलांना बसतो, अशी भावना या मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी व्यक्त केली. महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, कुपोषण आदी प्रश्न गंभीर असून सरकार कागदोपत्री प्रश्न सोडवल्याचे दाखवत असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे, अशी भावना श्रीमती ढवळे यांनी व्यक्त केली. सरकारी आकडे आणि प्रत्यक्षातील माहिती तसेच कुपोषणाचे एकूण प्रमाण आणि महिला व बालकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न याकडे लक्ष वेधून सरकारचा विकास हा एकांगी असून तो अनेकांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, अशी टीका त्यांनी केली. या मोर्चात महिला, पुरुष तरुण-तरुणी, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते.
मोर्चात बैलगाड्या, नांगर, औजारे
विशेष म्हणजे बैलगाड्या नांगर आणि शेती संबंधित अनेक अवजारे या मोर्चात आणली होती. आंदोलकांनी मोर्चा सहभागी होताना दोन दिवसांचा शिधा बरोबर आणला होता. खांद्यावर लाल झेंडे आणि छातीवर लावलेले पक्षाचे बॅच लावून आंदोलक मोर्चात सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या सुरुवातीलाच हे आंदोलन कशासाठी आहे आणि आपल्या प्रमुख बारा मागण्या कोणत्या याचा उल्लेख चारोटी येथे करण्यात आला. मुख्यतः जल, जंगल, जमीन या मुद्द्यांभोवती आंदोलन केंद्रित असले, तरी त्यात प्रमुख मागण्या या शेतकरी आणि आदिवासीची निगडित होत्या. शेतकरी वर्षानुवर्षे वन जमिनी कसत असूनही, त्यांच्या नावावर त्या केल्या जात नाहीत. गायरान जमिनी, वरकस जमिनी तसेच देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, त्यांना सातबारा उतारा द्यावेत, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. कसेल त्याची जमीन आणि शेतकऱ्यांच्या वनजमिनीचे पट्टे देण्याबाबत वीस वर्षापूर्वी कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतर आंदोलनाची दिशा ठरणार
आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी हा मुद्दा निदर्शनास आणून आंदोलकांचे बहुतांश प्रश्न हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी निगडित असून त्यांना आम्ही निवेदन दिले आहे आणि संध्याकाळी आंदोलन येथे जाऊन धडकल्यानंतर शिष्टमंडळाशी त्यांची चर्चा होईल. शिष्टमंडळाच्या मागण्या जर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्य केल्या नाहीत, तर आम्ही तिथेच ठिय्या मांडू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचबरोबर या मागण्यांसोबत आणखी काही मागण्यांकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले, की हे सरकार शेतकरी, आदिवासी कष्टकऱ्यांचे नसून मुठभर उद्योजकांचे हीत पाहत आहे. पूर्वीच आमच्या शेतकरी, आदिवासींच्या जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या असल्या, तरी त्याची भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. असे असताना आता वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, वेगवेगळे कॉरिडॉर यासाठी जमिनी संपादित केल्या जात आहेत, आजच पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्य एका संघटनेने वाढवण बंदराला विरोध करण्यासाठी आंदोलन छेडले. आमचाही वाढवण बंदराला विरोध कायम आहे.

चौथी मुंबई नको, पालघर तसाच राहू द्या!
वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचा विकास होणार नसून, जिल्हा भकास होणार आहे. त्यामुळे पालघर बंदराला विरोध कायम ठेवत चौथ्या मुंबईलाही निकोले यांनी विरोध केला. आम्हाला दुसरी, तिसरी, चौथी अशी कुठलीच मुंबई नको. आमचा पालघर जिल्हा तसाच राहू द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. महावितरणचे खासगीकरण केले जात असून, ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी दबाव आणत आहेत, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना धमक्या देत आहेत. शे- दोनशे रुपयांचे कामे करणाऱ्या असंघटित कष्टकऱ्यांना लाख लाख रुपयांची बिल देत आहेत. ही बिले भरायची कशी, असा सवाल आ. निकोले, अजित नवले आणि अशोक ढवळे या सर्वांनी केला. उद्योजकांचे खिसे भरण्यासाठी ही जास्त बिले दिली जात असून, आम्हाला ‘स्मार्ट मीटर’ नकोत जुनेच मीटर पुन्हा बसवून द्या, अशी प्रमुख मागणी या वेळी करण्यात आली.
महिलांची संख्या अधिक
आंदोलक रस्त्याने पायी निघाले असून त्यांच्यासोबत हजारोंचा जथ्था वेगवेगळ्या घोषणा देत निघाला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिला असून महिलांनी आंदोलनात का सहभागी झालो, याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. एक स्थानिक महिला म्हणाली, की सरकार जलजीवन आणि ‘हर घर जल’ अशा घोषणा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात आमच्या नळांना पाणीच नाही. काही ठिकाणी पाईप उघडे पडले आहेत. वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, बुलेट ट्रेन, मुंबई- वडोदरा द्रुतगती मार्ग यासारखे प्रकल्प विनाशकारी आहेत. या प्रकल्पातून केवळ भांडवलदाराचा विकास होणार असून, गोरगरीब शेतकरी आणि मजुरीवर जगणाऱ्या आदिवासी, कष्टकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली. चारोटी येथून निघालेला मोर्चा रात्री मासवण येथे मुक्कामी थांबला. या मोर्चाच्या वेळी आदिवासी, शेतकऱ्यांनी आपले विविध कलाप्रकार सादर केले. ३० किलोमीटरचे अंतर या मोर्चाने पार केले असून लाल वादळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकून सरकारला जाब विचारणार आहे.

सुरक्षा व्यववस्था
या मोर्चाचे प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेऊन प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. चारोटी नाका येथे साधारण साडेचारशे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात होते, तर मोर्चाच्या संपूर्ण मार्गावर ८०० अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलकांच्या आरोग्यासाठी रुग्णवाहिका आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्निशमन दलाच्या गाडीची ही व्यवस्था करण्यात आली होती. ६० किलोमीटरचा हा मोर्चा लक्षात घेऊन जड वाहने गुजरातच्या सीमेवरच रोखण्यात आली, तर हलकी वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन या बैठकीत ठाणे-पालघर आदिवासी, कष्टकरी कृती समितीचे पदाधिकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. १२ प्रमुख मागण्यांपैकी एखाद दुसरी मागणी वगळली, तर बहुतांश मागण्या या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी निगडित असून त्या मान्य झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत उठायचे नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. आंदोलनात सहभागी होताना तशाच भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. याशिवाय या मोर्चा करण्यात आलेल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर प्रसंगी मुंबईकडे कूच करू आणि सरकारला हादरवून सोडू, असा इशारा देण्यात आला.
या मागण्यांसाठी मोर्चा
वाढवण बंदर, मुरबे बंदर रद्द करा, वनपट्ट्याचे कब्जात असलेले संपूर्ण क्षेत्र जमीन असणाऱ्या पती-पत्नीच्या नावे करा, तसेच सातबारा उतारे द्या, वरकस जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी, गायरान सरकारी जमिनी पिढ्यानपिढ्या कसल्या जात आहेत, त्या कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, सामान्य जनतेची लुटमार करणारी ‘स्मार्ट मीटर’ योजना तात्काळ रद्द करावी, जिल्ह्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील आणि इतर सर्व सरकारी पदे कायमस्वरूपी भरावीत, सर्व गरजू कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा आणि या योजनेतील भ्रष्टाचार मुळासकट उपटून काढावा, ‘जलजीवन मिशन’ची अर्धवट कामे पूर्ण करून धरणांचे पाणी प्रथम स्थानिक शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
मनरेगा पूर्वीचीच ठेवा
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही अतिशय चांगली योजना होती. सरकारने तिच्या नावात बदल करून तिचा फायदा ग्रामीण भागात कसा होणार नाही अशी तरतूद केली आहे, ही योजना रद्द करून पूर्वीची योजना सुरू करावी आणि या योजनेअंतर्गत वर्षाला किमान दोनशे दिवस रोजगार आणि सहाशे रुपये दैनंदिन मजुरी मिळावी, प्रत्येक गरजू कुटुंबाला दरमहा २५ किलो रेशन द्यावे, जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचे धोरण थांबवून तेथील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत, स्थानिक कंत्राटी शिक्षकांना ‘पेसा’ अंतर्गत कायम करावे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. संध्याकाळी होणाऱ्या चर्चेत काय निर्णय होतो आणि कष्टकरी शेतकरी आदिवासींचे किती प्रश्न येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

















