पालघर-योगेश चांदेकर
वैद्यकीय समित्यांचे कारवाईकडे दुर्लक्ष
सरकारी डॉक्टरही करतात खासगी प्रॅक्टीस
पालघरः पालघर जिल्हा आदिवासी आणि दुर्गम असल्याने या जिल्ह्यात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यातच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी व अन्य कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. त्याचा गैरफायदा बोगस डॉक्टरांनी घेतला असून हे डॉक्टर रुग्णांची लूट करण्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत.राज्य सरकारने बोगस डॉक्टरांच्या शोधमोहिमेसाठी शहर आणि तालुका स्तरावर वैद्यकीय समित्या स्थापन केल्या आहेत; परंतु या समित्यांच्या नियमावलीबाबत अत्यंत गुंतागुंत असून त्यात स्पष्टता नाही. अनेकदा नियमच माहीत नसल्याने बोगस डॉक्टरांविरुद्ध केलेल्या कारवाया अयशस्वी झाल्या आहेत. उलट न्यायालयाने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी धजावत नाहीत.
अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा
पालघर जिल्ह्यातील अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधेमुळे नागरिकांना एक तर मुंबई किंवा गुजरातमध्ये उपचाराला जावे लागते. त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. या भागातील नागरिक आदिवासी आणि अल्पशिक्षित आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्याकडे असलेला डॉक्टर खरा आहे, की बोगस आहे हे समजत नाही. वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदवी खरी आहे, की खोटी याची शहानिशा केली जात नाही. त्यामुळे बीएमएस, युनानी, बीएचएमएस अशा काही शाखांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांहून बोगस पदव्या घेऊन काही मुन्नाभाई एमबीबीएस या भागात प्रॅक्टिस करत आहेत.
दुय्यम दर्जाची औषधे नागरिकांच्या माथी
हे बोगस डॉक्टर रूग्णांना तपासून स्वतःकडची औषध देत आहेत. दुय्यम दर्जाची औषधे संबंधितांना देऊन पैसे घेतले जातात. यावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. शहरी भागात नगरपालिकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी समिती नेमलेली असते. या समितीचे अनेक सदस्य असतात, तरी प्रत्यक्षात कारवाई आणि पोलिसात फिर्याद समितीच्या अध्यक्षांनी द्यायची असते, तर ग्रामीण भागात गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी समिती असते. या समितीचे सदस्य सचिव तालुका आरोग्य अधिकारी असतात. दर तीन महिन्यातून एकदा या समितीची बैठक घ्यावी लागते. तिचे इतिवृत्त लिहावे लागते. असे न करता एखाद्या वेळी अचानक एखाद्या आरोग्य अधिकाऱ्याला कारवाई करायला सांगितली, तर अशा कारवाईला न्यायालयात आक्षेप घेतला जातो.
समितीचे अध्यक्ष नामानिराळे
फिर्यादी जर आरोग्य अधिकारी असेल, तर ती फिर्यादच बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे समितीने अतिशय जबाबदारीने बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करायला हवी; परंतु तसे न होता अनेकदा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कारवाई करायला भाग पाडून समितीचे अध्यक्ष मात्र नामानिराळे राहतात. त्याचा परिणाम न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढण्यात होतो आणि बोगस डॉक्टर रुग्णांच्या जीविताशी खेळूनही निर्दोष सुटतात. अशा परिस्थितीत कारवाई करणाऱ्या वैद्यकीय समितीने पालघर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करताना अतिशय जबाबदारीने वागायला हवे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश दुर्लक्षित
यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर तात्पुरती कारवाई झाली; परंतु पुढे या प्रकरणात काहीच झाले नाही. आता तर बोगस डॉक्टरांचे चांगलेच फावले आहे.
सरकारी रुग्णालयात हेळसांड
दरम्यान, ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या दोन प्रकारच्या असतात. एका प्रकारात खासगी प्रॅक्टीसला परवानगी असते, तर दुसऱ्या प्रकारात ती नसते. ‘नॉन प्रॅक्टिस अलाऊन्स’मध्ये काही डॉक्टरांना ग्रामीण रुग्णालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम पाहून खासगी प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी असते; परंतु सर्वच डॉक्टरांना अशी परवानगी नसते. याबाबत अनेकांना नियमांची माहिती नसल्याने तसेच जिल्हा आरोग्य विभाग खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याने पालघर जिल्ह्यात अनेक सरकारी डॉक्टर ग्रामीण रुग्णालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राऐवजी खासगी प्रॅक्टिसलाच अधिक महत्त्व देत असल्याने सार्वजनिक आरोग्याचे सेवेची हेळसांड होत आहे. याकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
