पालघर-योगेश चांदेकर
प्रकाश निकम यांची ‘पेसा’ राष्ट्रीय संमेलनात भूमिका
‘पेसा’तील कामे आदिवासींनाच मिळण्याची मागणी
पालघरः केंद्र सरकारने ‘पेसा’ कायदा आणून आदिवासींना त्यांचे हक्क, पैसा दिला; परंतु अद्याप महसूल विभाग ‘पेसा’ कायद्यातील तरतुदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींपर्यंत येऊ देत नाही. पेसा कायदा आला, पैसा आला; परंतु अजून आदिवासी भागात आदिवासींचे राज्य आले नाही, अशी खंत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली येथे ‘पेसा’ अधिनियम राष्ट्रीय संमेलनात निकम यांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली. देशातील आदिवासी विभागातील जिल्हा परिषदांचे निवडक अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, ग्रामपंचातींच्या सरपंचांना या राष्ट्रीय संमेलनात पेसा कायद्याबाबत येणाऱ्या अडचणी मांडण्याची संधी मिळाली. निकम यांनी या परिषदेत अनेक सूचना केल्या तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना अडचणी मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल निकम यांनी त्यांचे आभार मानले.
‘पेसा’चे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हवेत
या संमेलनात सहभागी होताना निकम म्हणाले, की देशात आदिवासींसाठी ‘पेसा’ कायदा लागू करण्यात आला, ही चांगली बाब आहे. त्यामुळे आदिवासींना त्यांचे अधिकार, हक्क, कायदे कळाले; परंतु ‘पेसा’ कायद्याची अंमलबजावणी महसूल विभागाचे अधिकारी करतात. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना हे अधिकार आहेत. हे अधिकार जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक,सरपंच यांना मिळायला हवेत. त्यांच्यापर्यंत ‘पेसा’ कायदा झिरपला, तरच त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होईल.
आमच्या गावात आमचे राज्य हवे
जिल्हा परिषद यंत्रणेला हा कायदा माहिती झाला असता, तरी महसूल विभागाला मात्र तो खऱ्या अर्थाने अद्यापही समजलेला नाही. ‘आमच्या गावात आमचे राज्य’ ही संकल्पना ‘पेसा’ कायद्याच्या माध्यमातून राबवायचे ठरवले असले, तरी अजून महसूल विभागाच्या यंत्रणेमुळे ही संकल्पना प्रत्यक्षात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून महसूल विभागाचे अधिकार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीकडे आले पाहिजेत, तरच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागापर्यंत ‘पेसा’ कायदा पोहोचेल, असे ते म्हणाले.
जंगल संरक्षण आणि विकासात संतुलन आवश्यक
‘पेसा’ कायद्यातून आदिवासी विभागात विकासासाठी भरपूर पैसा आला असला, तरी अजून अधिकार मिळायला हवेत. त्याचबरोबर ‘पेसा’ विभागातून होणारी विविध विकासकामे बाहेरचे ठेकेदार करतात, तेच पैसे कमावतात; परंतु आदिवासी विभागातील कामे यापुढे आदिवासी ठेकेदारांनाच मिळावीत, असा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे, तरच आदिवासींच्या विकासाला हातभार लागेल आणि आदिवासी विभागातील कामे आदिवासींच्या कल्याणाच्या तळमळीतून चांगली होतील, असा विश्वास निकम यांनी या वेळी व्यक्त केला. ‘पेसा’ कायदा अतिशय चांगला आहे. २००६ चा हा कायदा आदिवासींच्या विकासासाठी चांगला असला, तरी अजून वनविभाग जमिनीचे हक्क व अन्य बाबतीत आदिवासींची अडवणूक करीत आहेत. यापुढे वन विभागालाही काही सूचना करून किंवा कायदे करून आदिवासींना जमिनी व त्यांचे हक्क मिळवण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याचबरोबर जंगल संरक्षण आणि विकास यात समतोल साधावा लागेल, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.
हे होते उपस्थित
या राष्ट्रीय संमेलनाला केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री दुर्गादास उइके, त्याचबरोबर प्राध्यापक पी. एस. सिंह आदी उपस्थित होते. तसेच देशातील विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि सदस्य उपस्थित होते.
