पालघर – योगेश चांदेकर
पालघर: अनधिकृतरित्या डिजिटल दैनिक चालविल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले शिक्षक शाहू भारती यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी आता राजकीय स्तरावरून जोरदार हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. शाहू भारती यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी काही राजकीय नेते प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकारामुळे शाहू भारती यांना आधीपासूनच राजकीय वरदहस्त प्राप्त असल्याचा संशयही बळावला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षकपदी कार्यरत असतानाही शाहू भारती यांनी शिक्षक सेवा शर्तीच्या नियमांसह ‘आरएनआय’चे नियम डावलून जवळपास चार वर्षे ‘रयतेचा कैवारी’ हे डिजिटल दैनिक चालविले होते. संपादक म्हणून त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रतिनिधीही नियुक्त केले होते. एवढेच नव्हे तर या दैनिकाच्या माध्यमातून जाहिरात व्यवसायही केला होता. डिजिटल दैनिक ‘लक्ष्यवेधी’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली होती. आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्याची आवश्‍यकता असताना, शाहू भारती यांनी अनधिकृतरित्या डिजिटल दैनिक चालवण्याचा प्रकार केल्याने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम आणि गटनेते जयेंद्र दुबळा यांनीही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले होते. या दरम्यान प्रशासकीय स्तरावर संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबविल्यानंतर शाहू भारती यांना निलंबित करण्यात आले होते.
नियमांचा भंग करत प्रशासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याने तसेच विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. आता मात्र शाहू भारती यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी आपले ‘वजन’ वापरून हालचाली सुरू केल्या आहेत. भारती यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्याही काही नेत्यांचा समावेश असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. तसेच काही नेते शिक्षक संघटनांशी संबंधित असल्याचीही माहिती आहे. या प्रकारामुळे शाहू भारती यांना पूर्वीपासूनच राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त प्राप्त होता, असा संशय व्यक्त होत आहे. निलंबन रद्द करण्यात राजकीय नेत्यांना एवढे स्वारस्य का?, यामागे ‘अर्थपूर्ण’ संबंध तर नसावेत? असेही प्रश्‍न या प्रकारामुळे उपस्थित होत आहेत.
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालण्याचे ‘पाप’
आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाकडूनही सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे मात्र काही नेते शाहू भारती यांच्यासारख्या शिक्षकांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इतर व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईसाठी पाठपुरावा करणे आवश्‍यक असताना याउलट त्यांनाच अभय देण्यासाठी धडपड करून या नेत्यांना नेमके काय साधायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अशा शिक्षकांमुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांचे पालक चिंतेत असताना राजकीय नेत्यांनी शिक्षणक्षेत्रात चुकीच्या बाबींसाठी हस्तक्षेप चालविला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालण्याचे ‘पाप’ या नेत्यांकडून केले जात आहे.
राजकीय दबावामुळे अधिकारी हतबल
शिक्षणक्षेत्रात अनावश्‍यक हस्तक्षेप केला जात असल्याचा प्रकार अनेकदा घडत आहे. याचप्रमाणे शाहू भारतींच्या निलंबन प्रकरणातही आता राजकीय नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. काही नेते राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने अधिकारी हतबल झाले आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान दोषी आढळल्यानंतरच शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई केली असतानाही, आता ते रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव वाढल्याने अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
पालकांकडून नाराजी
जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक इतर व्यवसायांमध्ये गुंतले असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. असे असतानाही शाहू भारती यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी नेत्यांनी चालविलेल्या प्रयत्नांबद्दल पालकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, तसेच अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
‘आरएनआय’प्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा निर्णय कधी?
अनधिकृतरित्या डिजिटल दैनिक चालविल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने शाहू भारती यांना निलंबित केले. या संदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र, ‘आरएनआय’ची नोंदणी न करताच जवळपास चार वर्षे डिजिटल दैनिक चालविल्याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी कारवाईचा निर्णय कधी घेणार, याबाबत आता प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
